जळगाव : जिल्ह्यातील तब्बल ७१६ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच व ग्रामसेवकांवर योजनांमधील अपहारांबाबत लेखापरीक्षकांनी जबाबदारी निश्चित केली आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे केवळ चालढकल कारभारामुळे साडेसात कोटी रुपयांची रक्कम वसूल होत नसल्याचे गंभीर चित्र जिल्हा परिषदेत आहे. वारंवार सभांमध्ये सदस्य विषय काढतात, संताप व्यक्त करतात. मात्र, त्यांच्या संतापाला व विषयाला केराची टोपली दाखविली जात आहे.
जिल्ह्यातील पाच ग्रामसेवकांना दप्तर न दिल्याने जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी थेट गजाआड केले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करावी लागते, तोपर्यंत स्थानिक जि.प. प्रशासन व ग्रामपंचायत विभागाकडून कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न सदस्यांनी सभेत उपस्थित केला होता. शिवाय वर्षानुवर्षांची थकलेली अपहार वसुली याबाबत ग्रामपंचायत विभागाने काय केले, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
केवळ नोटिसा, पुढे काय
ग्रामपंचायत विभाग केवळ नोटीस व पत्र देऊन विषय सोडून देत असल्याने ही वर्षानुवर्षे ही मोठी रक्कम वसूल झालेली नाही. यात अनेक योजना बंद झालेल्या आहेत. ज्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित आहे. ते ग्रामसेवक हयात आहेत किंवा नाही, हादेखील डाटा विभागाकडे नाही. शिवाय ग्रामविकास निधीबाबत दुसऱ्यांदा नोटीस देऊनही काही ग्रामसेवक जुमानतच नसल्याने ग्रामपंचायत विभागाने आता त्यांच्याकडून येईल तेव्हा खुलासा स्वीकारायचा अशी थंड भूमिका घेतल्याचे चित्र आहे.