शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
2
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
3
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
4
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
5
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
6
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
7
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
8
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
9
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
10
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
11
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
12
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
13
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
14
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
15
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
16
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
17
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
18
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
19
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
20
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...

घनकचरा प्रकल्पाचे काम लांबण्याची शक्यता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 21, 2021 04:20 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : शहरातील आव्हाणे शिवारातील मनपाचा बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्प गेल्या ९ वर्षांपासून बंद असून, नवीन ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरातील आव्हाणे शिवारातील मनपाचा बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्प गेल्या ९ वर्षांपासून बंद असून, नवीन डीपीआर अंतर्गत राज्य शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १८ कोटींचा खर्च करण्याचा प्रस्ताव महासभेत तहकूब ठेवण्यात आल्याने मंजुरी मिळेपर्यंत घनकचरा प्रकल्पाचे काम पुन्हा रेंगाळण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा चुकीमुळे मनपाला भुर्दंड बसला असल्याने महापौरांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही याप्रकरणी चौकशी सुरु झालेली नाही.

घनकचरा प्रकल्प बंद असल्याने याठिकाणी अनेक वर्षांपासून कुठलीही प्रक्रिया न करताच १ लाख मेट्रीक टन पेक्षा अधिकचा कचरा पडून आहे. या कचऱ्याला आग लागून कचऱ्यातून निघणाऱ्या विषारी धुरामुळे परिसरातील नागरिक अनेक वर्षांपासून त्रस्त आहेत. गेल्या आठवड्यात देखील चंदु अण्णा नगर व पवार पार्कमधील नागरिकांनी हा प्रकल्प इतर ठिकाणी हलविण्याचा मागणीसाठी रास्तारोको आंदोलन केले होते. नागरिकांचा या प्रकल्पाबद्दल होत असलेल्या आक्रोशबाबत देखील प्रशासन कोणताही निर्णय घेण्यास तयार नसल्याने त्याचा फटका नागरिकांना बसताना दिसून येत आहे.

राज्य शासनानेच हा निधी द्यावा - नगरसेवकांची मागणी

घनकचरा प्रकल्पाचा पहिला डीपीआर तयार करताना शासनाने नेमलेल्याच संस्थेने कॉपी-पेस्ट डीपीआर केला होता. शासनाने हा डीपीआर नामंजूर करून, नवीन डीपीआर तयार करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, नवीन डीपीआरमध्ये वाढीव खर्चाची तरतूद करून पहिल्या डीपीआरपेक्षा तब्बल १८ कोटींची वाढीव तरतुद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या चुकीमुळेच पहिल्या डीपीआरमध्ये चुका झाल्याने वाढीव खर्च देखील राज्य शासनाकडूनच देण्यात यावा अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे.

चौकशी केव्हा होईल ?

१२ रोजी झालेल्या महासभेत डीपीआरमध्ये चुका केलेल्या मनपा अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली होती. त्यावेळी महापौरांकडून याबाबत चौकशी करण्याचा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, याप्रकरणी अद्यापही मनपा प्रशासनाने चौकशीला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे महासभेतील चर्चा केवळ नावालाच झाल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, दुसरीकडे राज्य शासनाने केवळ जळगाव महापालिकाच नाही तर इतर महानगरपालिकांकडून घनकचरा प्रकल्पाबाबत आलेल्या प्रस्तावातील वाढीव खर्चाची जबाबदारी त्या-त्या महापालिकांवरच सोपविली असल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.