शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RSS सरसंघचालक मोहन भागवत यांची पंतप्रधान मोदींशी महत्त्वाची भेट; सुमारे दीड तास चर्चा - रिपोर्ट्स
2
IPL 2025 DC vs KKR : सुनील नरेन मॅजिक! ७ चेंडूत फिरवली मॅच; फाफची फिफ्टी ठरली व्यर्थ
3
धक्कादायक! वडिलांनी आठ वर्षांच्या मुलाचा गळा आवळून खून केला, मृतदेह पोत्यात भरला अन्...
4
काळजी करण्यासारखं काही नाही! खुद्द अजिंक्य रहाणेनं दिली आपल्या दुखापतीसंदर्भातील माहिती
5
VIDEO: रत्नागिरीजवळ रनपार खाडीत मासेमारी पाहण्यासाठी गेलेल्या १६ जणांना वाचविण्यात यश
6
भाजपाच्या अनेक नेत्यांचं आयएसआयशी संबंध, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणदीप सुरजेवाला यांचा गंभीर आरोप   
7
गंभीर गुन्हा होण्यापूर्वीच पोलिसांनी डाव हाणून पाडला; परभणीत घरझडतीत घातक शस्त्र जप्त
8
IPL 2025 : 'चमत्कारी' चमीरा! 'सुपरमॅन' होऊन सीमारेषेवर टिपला IPL मधील एक सर्वोत्तम कॅच (VIDEO)
9
'ब्रेक फेल' झाल्याने पुण्याच्या चांदणी चौकात भीषण अपघात; PMPML बसने उडवली अनेक वाहने
10
लातूरच्या लेकींचा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत बोलबाला! ज्योती पवारमुळे भारताला उपविजेतेपद
11
अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला नागपूर जिल्ह्यात दोन बालविवाह; काटोल, कन्हान हद्दीतील घटना
12
दक्षिण नागपूरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा, हनुमाननगर झोनमध्ये शिवसेनेतर्फे पाण्यासाठी आंदोलन
13
ब्रेकरने खड्डे करत फाउंडेशन केले मजबूत! क्रीडा संकुलातील महिलांच्या ओपन जीमची नव्याने दुरुस्ती
14
आता पाकिस्तानची खैर नाही! पीएम मोदींचे सैन्याला फ्री हँड, उच्चस्तरीय बैठकीत ठरली रणनीती
15
पाकिस्तानात पाणी प्रश्नावरून जनता संतापली! लोक आक्रमक होत रस्त्यावर उतरले, वाहतूक अडवली...
16
जय हिंद म्हणत अतुल कुलकर्णीं यांनी लाल चौकातून देशवासीयांना दिला जबरदस्त संदेश, म्हणाले...  
17
श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे १८ जुनला प्रस्थान; ६ जुलैला पंढरपूरमध्ये होणार दाखल
18
अंत्यसंस्कार न करता मुलाने दोन वर्षे कपाटात लपवून ठेवला वडिलांचा मृतदेह, पोलिसांनी केली अटक, कारण वाचून येईल डोळ्यात पाणी
19
"नाशिकच्या हिंसक घटनेतील आरोपींना कठोर शिक्षा करा"; काँग्रेसची महायुती सरकारकडे मागणी
20
नवज्योत सिंग सिद्धू भाजपात सामील होणार? या पोस्टने वेधले लक्ष, उद्या करणार घोषणा

घनकचरा प्रकल्पाचे काम लांबण्याची शक्यता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 21, 2021 04:20 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : शहरातील आव्हाणे शिवारातील मनपाचा बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्प गेल्या ९ वर्षांपासून बंद असून, नवीन ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरातील आव्हाणे शिवारातील मनपाचा बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्प गेल्या ९ वर्षांपासून बंद असून, नवीन डीपीआर अंतर्गत राज्य शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १८ कोटींचा खर्च करण्याचा प्रस्ताव महासभेत तहकूब ठेवण्यात आल्याने मंजुरी मिळेपर्यंत घनकचरा प्रकल्पाचे काम पुन्हा रेंगाळण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा चुकीमुळे मनपाला भुर्दंड बसला असल्याने महापौरांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही याप्रकरणी चौकशी सुरु झालेली नाही.

घनकचरा प्रकल्प बंद असल्याने याठिकाणी अनेक वर्षांपासून कुठलीही प्रक्रिया न करताच १ लाख मेट्रीक टन पेक्षा अधिकचा कचरा पडून आहे. या कचऱ्याला आग लागून कचऱ्यातून निघणाऱ्या विषारी धुरामुळे परिसरातील नागरिक अनेक वर्षांपासून त्रस्त आहेत. गेल्या आठवड्यात देखील चंदु अण्णा नगर व पवार पार्कमधील नागरिकांनी हा प्रकल्प इतर ठिकाणी हलविण्याचा मागणीसाठी रास्तारोको आंदोलन केले होते. नागरिकांचा या प्रकल्पाबद्दल होत असलेल्या आक्रोशबाबत देखील प्रशासन कोणताही निर्णय घेण्यास तयार नसल्याने त्याचा फटका नागरिकांना बसताना दिसून येत आहे.

राज्य शासनानेच हा निधी द्यावा - नगरसेवकांची मागणी

घनकचरा प्रकल्पाचा पहिला डीपीआर तयार करताना शासनाने नेमलेल्याच संस्थेने कॉपी-पेस्ट डीपीआर केला होता. शासनाने हा डीपीआर नामंजूर करून, नवीन डीपीआर तयार करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, नवीन डीपीआरमध्ये वाढीव खर्चाची तरतूद करून पहिल्या डीपीआरपेक्षा तब्बल १८ कोटींची वाढीव तरतुद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या चुकीमुळेच पहिल्या डीपीआरमध्ये चुका झाल्याने वाढीव खर्च देखील राज्य शासनाकडूनच देण्यात यावा अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे.

चौकशी केव्हा होईल ?

१२ रोजी झालेल्या महासभेत डीपीआरमध्ये चुका केलेल्या मनपा अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली होती. त्यावेळी महापौरांकडून याबाबत चौकशी करण्याचा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, याप्रकरणी अद्यापही मनपा प्रशासनाने चौकशीला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे महासभेतील चर्चा केवळ नावालाच झाल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, दुसरीकडे राज्य शासनाने केवळ जळगाव महापालिकाच नाही तर इतर महानगरपालिकांकडून घनकचरा प्रकल्पाबाबत आलेल्या प्रस्तावातील वाढीव खर्चाची जबाबदारी त्या-त्या महापालिकांवरच सोपविली असल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.