शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आता स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर असणार अमेरिकेची करडी नजर; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थेट इशारा
2
रोहितनं मैदान सोडलं तिथंच मॅच फिरली; वानखेडेवर RCB पुन्हा ठरली 'धुरंधर'! MI ची पराभवाची हॅटट्रिक
3
गुन्हे मागे घेतले नाहीत, तर मोठं आंदोलन उभारू; मनोज जरांगे पाटील यांचा सरकारला इशारा
4
एनसीबी’ने नागपुरात पकडला २० कोटींचा गांजा, ओडिशातून येत होती खेप
5
Rohit Sharma retd hurt : विक्रमी धावसंख्येचा पाठलाग करताना हिटमॅन रोहित शर्मानं का सोडलं मैदान?
6
इराण-US युद्धात पुतिन यांची उडी; इस्लामाबादमधील फ्लॉप शो पाहून इराणी राष्ट्रपतींना दिली ऑफर
7
Virat Kohli New Record : विराट कोहलीनं रचला इतिहास; MI विरुद्ध जे कुणालाच नाही जमलं ते करून दाखवलं
8
ठाणे महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार, २४ तासांचा शटडाउन, ३६ तास उलटले तरी नागरिकांना पाणी नाही!
9
IPL 2026 MI vs RCB Phil Salt Record : सॉल्टची स्फोटक खेळी; सेंच्युरी हुकली, त्यातही साधला मोठा डाव
10
पडद्यामागे खेळ रंगला, इराणचा डाव फसला?; सौदीची सीक्रेट पाईपलाईन, भारतासाठी मोठी संधी
11
IPL 2026 : वानखेडेवर भावूक क्षण! MI-RCB खेळाडूंसह प्रेक्षकांकडून Asha Bhosle यांना श्रद्धांजली (VIDEO)
12
Travel : भारताचं सायबेरिया! एप्रिलमध्येही असते शून्याखाली तापमान;-६० अंशांपर्यंत घसरतो पारा
13
पाकिस्तानात विटकॉफ अन् अराघची यांच्यात खडाजंगी; बैठकीतच आली हाणामारीची वेळ, वाचा Inside Story
14
पाकिस्तानात आयोजित अमेरिका–इराणमधील चर्चा निष्फळ होण्याची 5 प्रमुख कारणे, जाणून घ्या...
15
होर्मुझमध्ये अमेरिकेचे 'क्लीनअप' ऑपरेशन! युद्धनौका, ड्रोन आणि लेझर हेलिकॉप्टर्स तैनात
16
चार्जरवरील 'R' अक्षराचा अर्थ माहितीये का? फेक चार्जर ओळखण्याची 'ही' आहे सर्वात सोपी ट्रिक; ९९% लोक करतात दुर्लक्ष
17
सोनं ५०००० तर चांदी २ लाखांनी स्वस्त; खरेदीची सुवर्ण संधी की आणखी घसरणार भाव?
18
इराण-US चर्चा फिस्कटताच होर्मुझला जाणाऱ्या २ पाकिस्तानी जहाजांनी धूम ठोकली; वाटेतच घेतला U-Turn
19
उन्हाळ्यात खरबूज खाण्याचे शौकीन आहात? 'या' सोप्या टिप्स वापरा अन् ओळखा गोड आहे की नाही!
20
माता न तू वैरिणी; कुऱ्हाडीने घाव घालत दोन मुलांची हत्या, स्वतःवरही केला वार
Daily Top 2Weekly Top 5

घनकचरा प्रकल्पाचे काम लांबण्याची शक्यता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 21, 2021 04:20 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : शहरातील आव्हाणे शिवारातील मनपाचा बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्प गेल्या ९ वर्षांपासून बंद असून, नवीन ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरातील आव्हाणे शिवारातील मनपाचा बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्प गेल्या ९ वर्षांपासून बंद असून, नवीन डीपीआर अंतर्गत राज्य शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १८ कोटींचा खर्च करण्याचा प्रस्ताव महासभेत तहकूब ठेवण्यात आल्याने मंजुरी मिळेपर्यंत घनकचरा प्रकल्पाचे काम पुन्हा रेंगाळण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा चुकीमुळे मनपाला भुर्दंड बसला असल्याने महापौरांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही याप्रकरणी चौकशी सुरु झालेली नाही.

घनकचरा प्रकल्प बंद असल्याने याठिकाणी अनेक वर्षांपासून कुठलीही प्रक्रिया न करताच १ लाख मेट्रीक टन पेक्षा अधिकचा कचरा पडून आहे. या कचऱ्याला आग लागून कचऱ्यातून निघणाऱ्या विषारी धुरामुळे परिसरातील नागरिक अनेक वर्षांपासून त्रस्त आहेत. गेल्या आठवड्यात देखील चंदु अण्णा नगर व पवार पार्कमधील नागरिकांनी हा प्रकल्प इतर ठिकाणी हलविण्याचा मागणीसाठी रास्तारोको आंदोलन केले होते. नागरिकांचा या प्रकल्पाबद्दल होत असलेल्या आक्रोशबाबत देखील प्रशासन कोणताही निर्णय घेण्यास तयार नसल्याने त्याचा फटका नागरिकांना बसताना दिसून येत आहे.

राज्य शासनानेच हा निधी द्यावा - नगरसेवकांची मागणी

घनकचरा प्रकल्पाचा पहिला डीपीआर तयार करताना शासनाने नेमलेल्याच संस्थेने कॉपी-पेस्ट डीपीआर केला होता. शासनाने हा डीपीआर नामंजूर करून, नवीन डीपीआर तयार करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, नवीन डीपीआरमध्ये वाढीव खर्चाची तरतूद करून पहिल्या डीपीआरपेक्षा तब्बल १८ कोटींची वाढीव तरतुद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या चुकीमुळेच पहिल्या डीपीआरमध्ये चुका झाल्याने वाढीव खर्च देखील राज्य शासनाकडूनच देण्यात यावा अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे.

चौकशी केव्हा होईल ?

१२ रोजी झालेल्या महासभेत डीपीआरमध्ये चुका केलेल्या मनपा अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली होती. त्यावेळी महापौरांकडून याबाबत चौकशी करण्याचा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, याप्रकरणी अद्यापही मनपा प्रशासनाने चौकशीला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे महासभेतील चर्चा केवळ नावालाच झाल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, दुसरीकडे राज्य शासनाने केवळ जळगाव महापालिकाच नाही तर इतर महानगरपालिकांकडून घनकचरा प्रकल्पाबाबत आलेल्या प्रस्तावातील वाढीव खर्चाची जबाबदारी त्या-त्या महापालिकांवरच सोपविली असल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.