शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताच्या कारवाईमुळे बांगलादेश खवळला, भारतीयांसाठी व्हिसा सर्व्हिस केली बंद 
2
‘बांगलादेशी आहेस का?’, केरळमध्ये परप्रांतीय तरुणाला बेदम मारहाण, रुग्णालयात मृत्यू 
3
वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रेनं जशास तसे उत्तर दिलं; पण सरफराज अहमदला ते नाही दिसलं! म्हणे...
4
रशियाला युद्धादरम्यान मोठा धक्का ! सैन्याचे लेफ्टनंट जनरल सर्वारोव्हचा कार स्फोटात मृत्यू
5
सौदी अरेबियातील वाळवंटात पसरली बर्फाची चादर, अनेक वर्षांनंतर दिसलं असं चित्र, आपली पृथ्वी देतेय असे संकेत
6
बाथरूममध्ये तरुणाने प्रस्थापित केले संबंध, अतिरक्तस्त्रावाने गर्लफ्रेंडचा मृत्यू, वडिलांचे गंभीर आरोप
7
युजवेंद्र चहलने विकत घेतली आलिशान BMW Z4 कार; भारतात त्याची किंमत ऐकून धक्काच बसेल!
8
नवीन वर्षाच्या सुरूवातीला कमी हाेणार थंडीचा जोर; हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अंदाज
9
Vijay Hazare Trophy स्पर्धेत दिसणार रोहित-विराटचा जलवा! ही जोडी कधी अन् कोणत्या मैदानात खेळणार सामना?
10
बांगलादेशातील हिंदू तरुणाच्या हत्येप्रकरणी मोठा खुलासा; ईशनिंदेचा आरोप खोटा, 'हे' होते कारण
11
महाराष्ट्रापाठोपाठ गोव्यातील निवडणुकीतही भाजपाची मुसंडी, काँग्रेसची पीछेहाट, आपचा धुव्वा
12
AI शक्तिशाली सहाय्यक, मात्र मानवी मेंदूला पर्याय नाही; सर्व तज्ज्ञांचे एकमताने शिक्कामोर्तब
13
भारतीय ऑलराउंडरची क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती! IPL लिलावात CSK नं लावली होती विक्रमी बोली
14
"पालिका निवडणुकांमध्येही देवेंद्र फडणवीसच ‘धुरंधर’; उद्धव ठाकरे 'रेहमान डकैत"; भाजपाची टीका
15
IPL 2026: Axar Patel ला धक्का! कर्णधारपदावरून हटवलं, आता 'हा' Delhi Capitals चा 'कॅप्टन'
16
Video: उकळत्या तेलात हात घालून काढते गरमागरम पकोडे... 'समोसा गर्ल' ची रंगलीये तुफान चर्चा
17
झाडू मारण्यासाठी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने सोडली हाय-फाय नोकरी; आता महिन्याला १.१ लाख पगार
18
हाण की बडीव! रुग्णालयात डॉक्टर-रुग्ण भिडले, एकमेकांच्या जीवावर उठले; लाथाबुक्क्यांनी मारहाण
19
VIDEO: तुर्की संसदेत जोरदार राडा ! आधी खासदारांमध्ये बाचाबाची अन् लाथाबुक्क्यांनी हाणामारी
20
नगरपरिषद निवडणुकीतील यश भाजपाचंच की 'इनकमिंग'चं?; सुप्रिया सुळेंनी मांडला 'हिशेब'
Daily Top 2Weekly Top 5

घनकचरा प्रकल्पाचे काम लांबण्याची शक्यता

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 21, 2021 04:20 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : शहरातील आव्हाणे शिवारातील मनपाचा बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्प गेल्या ९ वर्षांपासून बंद असून, नवीन ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरातील आव्हाणे शिवारातील मनपाचा बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्प गेल्या ९ वर्षांपासून बंद असून, नवीन डीपीआर अंतर्गत राज्य शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून १८ कोटींचा खर्च करण्याचा प्रस्ताव महासभेत तहकूब ठेवण्यात आल्याने मंजुरी मिळेपर्यंत घनकचरा प्रकल्पाचे काम पुन्हा रेंगाळण्याची शक्यता आहे. याबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा चुकीमुळे मनपाला भुर्दंड बसला असल्याने महापौरांनी याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही याप्रकरणी चौकशी सुरु झालेली नाही.

घनकचरा प्रकल्प बंद असल्याने याठिकाणी अनेक वर्षांपासून कुठलीही प्रक्रिया न करताच १ लाख मेट्रीक टन पेक्षा अधिकचा कचरा पडून आहे. या कचऱ्याला आग लागून कचऱ्यातून निघणाऱ्या विषारी धुरामुळे परिसरातील नागरिक अनेक वर्षांपासून त्रस्त आहेत. गेल्या आठवड्यात देखील चंदु अण्णा नगर व पवार पार्कमधील नागरिकांनी हा प्रकल्प इतर ठिकाणी हलविण्याचा मागणीसाठी रास्तारोको आंदोलन केले होते. नागरिकांचा या प्रकल्पाबद्दल होत असलेल्या आक्रोशबाबत देखील प्रशासन कोणताही निर्णय घेण्यास तयार नसल्याने त्याचा फटका नागरिकांना बसताना दिसून येत आहे.

राज्य शासनानेच हा निधी द्यावा - नगरसेवकांची मागणी

घनकचरा प्रकल्पाचा पहिला डीपीआर तयार करताना शासनाने नेमलेल्याच संस्थेने कॉपी-पेस्ट डीपीआर केला होता. शासनाने हा डीपीआर नामंजूर करून, नवीन डीपीआर तयार करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, नवीन डीपीआरमध्ये वाढीव खर्चाची तरतूद करून पहिल्या डीपीआरपेक्षा तब्बल १८ कोटींची वाढीव तरतुद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या चुकीमुळेच पहिल्या डीपीआरमध्ये चुका झाल्याने वाढीव खर्च देखील राज्य शासनाकडूनच देण्यात यावा अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात येत आहे.

चौकशी केव्हा होईल ?

१२ रोजी झालेल्या महासभेत डीपीआरमध्ये चुका केलेल्या मनपा अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली होती. त्यावेळी महापौरांकडून याबाबत चौकशी करण्याचा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, याप्रकरणी अद्यापही मनपा प्रशासनाने चौकशीला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे महासभेतील चर्चा केवळ नावालाच झाल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, दुसरीकडे राज्य शासनाने केवळ जळगाव महापालिकाच नाही तर इतर महानगरपालिकांकडून घनकचरा प्रकल्पाबाबत आलेल्या प्रस्तावातील वाढीव खर्चाची जबाबदारी त्या-त्या महापालिकांवरच सोपविली असल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.