लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : चाळीसगाव तालुक्यातील तिरपोळे आणि मांदुर्णे या गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये फक्त सहा विद्यार्थी आहेत. त्यासोबतच जिल्ह्यातील तब्बल ६० जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. त्यांच्या संच मान्यतेनंतर समायोजन होऊ शकते. किंवा त्याबाबतचा निर्णय होऊ शकतो.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांची सध्या वाईट अवस्था आहे. या शाळांमध्ये कोणत्याही सुविधा नाहीत. तर विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक देण्यात येत असल्याने एकच शिक्षक विद्यार्थ्यांना सर्व विषय शिकवत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. तर सध्या कोरोनाच्या काळात बहुतांश विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन शिक्षणदेखील बंद आहेत. त्यात पटसंख्येअभावी जिल्ह्यातील तब्बल ६० शाळा या संच मान्यतेनंतर बंद केल्या जाऊ शकता. त्यात उर्दु शाळा, मुलींच्या शाळांचादेखील समावेश आहे.
त्यात तब्बल ६० शाळांमध्ये शिकणाऱ्या शेकडो मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. प्राथमिक शाळेसाठी मुलांच्या राहण्याच्या जागेपासून एक किमी अंतरावर जी शाळा असेल त्यात त्याला प्रवेश देण्याचा निकष आहे. मात्र जर एक किमी अंतरात दुसरी शाळा नसेल तर तेथे समायोजन करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. त्यासोबतच समायोजन करण्याचे किंवा शाळा बंद करण्याचे इतरही निकष आहेत. मात्र त्या प्रक्रियेला संच मान्यतेनंतर सुरुवात होणार आहे.
शिक्षकांचे काय?
या आधी ज्या शाळा समायोजित करण्यात आल्या होत्या. त्या शाळेच्या शिक्षकांचे समायोजन इतर शाळांमध्ये करण्यात आले होते. तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय करून देण्यात आली होती.
विद्यार्थ्यांचे काय?
प्राथमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतांना शाळेचे अंतर किती हा निकष देखील तपासला जातो. त्यामुळे जवळच्या एक किमी अंतरातील शाळा नेमक्या कुठे आहेत. आणि त्या किती आहेत. हे तपासूनच शाळांचे समायोजन केले जाते. मात्र तसे न झाल्यास ग्रामीण भागातील मुले ही शाळा बाह्य होण्याची भीती आहे.
या शाळांची पटसंख्या २० च्या खाली
भोरटेक जिल्हा परिषद शाळा, जिल्हा परिषद उर्दु शाळा, शिरसाळे, खेड़ी, धावडे, शाळा क्रमांक तीन भडगाव, रेवती, तिरपोळे, मांदुर्णे, धुप घाट, मंहिदळे, फेकरी, कान्हळे, सोनवद, वडगाव यासह इतर गावांतील जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या शाळांचे समायोजन होऊ शकते.
अशी आहे आकडेवारी
जिल्हा परिषदेच्या एकूण शाळा - १८२०
२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा ६०
कोट - शाळांना समायोजित करायचे की नाही याचा निर्णय शासनाने संच मान्यता दिल्यावर केला जातो. त्यासोबतच प्राथमिक शाळांचे समायोजन किंवा शाळा बंद करण्याचे इतर निकष देखील असतात. - विजय पवार, गटशिक्षणाधिकारी, जि.प. जळगाव