जळगाव : गुन्हेगारी ठेचण्यासाठी बंद असलेली गुन्हेगारी दत्तक योजना पुन्हा सुरू करण्यासह तरुण पिढीला बरबादीकडे नेणारा गुटखा कायमचा बंद करून गुटखामुक्त जिल्हा करण्याचा निर्धार नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर यांनी जळगाव दौऱ्यात केला होता. दिघावकरांची ही घोषणा पत्रकार परिषदेपुरतीच राहिली असून जिल्ह्यात ना पोलिसांनी गुन्हेगार दत्तक घेतले, ना गुटखा बंदी झाली. उलट या दोन्हींचा कहरच झाला आहे.
नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक म्हणून प्रताप दिघावकर यांनी पदभार घेतल्यानंतर ३० सप्टेबर रोजी जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. पोलीस दलाचा आढावा घेतल्यानंतर दिघावकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शेतकरी व तरुणांच्या प्रश्नांना स्पर्श करून या वर्गाच्या पाठीशी राहण्याचा निर्धार करताना गुटख्यामुळे तरुण पिढी उद‌्ध्वस्त होत आहे. हजारोंच्या संख्येने तरुण कॅन्सरसारख्या आजाराला ग्रासले असून अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे गुटखाविक्री कदापिही खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा दिला होता. त्याचबरोबर वाढती गुन्हेगारी ठेचण्यासाठी बंद पडलेली गुन्हेगार दत्तक योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र पुढे याची अंमलबजावणी झालीच नाही, उलट कंटेनर व ट्रक भरून गुटख्याची तस्करी होऊ लागली. पोलिसांचाही त्यात थेट सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यातून स्थानिक गुन्हे शाखेसह मेहुणबारे व मुख्यालय अशा ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना निलंबनाला सामोरे जावे लागले.
पोलिसांना कारवाईचा अधिकार, मात्र गैरवापरच जास्त
गुटख्याची विक्री असो की तस्करी यावर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना नव्हते, मात्र दोन वर्षांपूर्वी शासनाने पोलिसांनाही अधिकार बहाल केले. पोलिसांकडून कारवाई करण्याऐवजी गुटखा माफियांना संरक्षण दिल्याचेच प्रकार अधिक घडले असून ते आजही सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. काही पोलिसांचा तर गुटखा माफियांकडे ठिय्याच असतो. पोलिसांच्या सल्ल्याशिवाय गुटख्याचे वाहन एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जात नाही, हेदेखील तितकेच खरे आहे. त्यामुळे दिघावकरांचा हा निर्णय हवेतच विरल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे.
सुपेकरांनंतर गुन्हेगार दत्तक योजना बासनात
तत्कालीन पोलीस अधीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांनी त्यांच्या काळात गुन्हेगार दत्तक योजना अतिशय प्रभावीपणे राबविली होती. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला एक गुन्हेगार दत्तक देऊन तो गुन्हेगार काय करतो, कुठे जातो, आठवडाभर काय केले. त्याचा गुन्ह्यात सहभाग आहे का? याची माहिती दर आठवड्याला कर्मचाऱ्याकडून घेतली जात होती. स्थानिक गुन्हे शाखेकडेही गुन्हेगार सोपविण्यात आले होते. सुपेकरांकडून दर महिन्याला त्याचा आढावा घेतला जात होता. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक सचिन सांगळे यांनी दर शनिवारी गुन्हेगारांची ओळख परेड सुरू केली होती, तीदेखील आता बंद झाली. दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या बदलीनंतर या योजना बासनात गुंडाळण्यात आल्या, दिघावकरांनी त्यांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांची यंत्रणा त्यांना जुमानत नसल्याचे दिसून आले.