लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : विधिमंडळातील ३० आमदारांची अंदाज समिती २३ ते २६ ऑगस्टदरम्यान महापालिकेसह विविध शासकीय कार्यालयांच्या निधी खर्चावर आढावा घेणार आहे. शासनाकडून शासकीय कार्यालयांना जो निधी प्राप्त झाला आहे, तो किती प्रमाणात आणि वेळेवर खर्च झाला की नाही, यावर या समितीचे सदस्य आढावा घेणार आहेत. महापालिकेत याबाबत जोरदार तयारी सुरू असली, तरी महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत २५ कोटींचा निधी खर्च करता आलेला नाही, तर १०० कोटींचेही नियोजन करता आलेले नाही. त्यामुळे या निधी खर्चावरून अंदाज समितीच्या टार्गेटवर मनपा प्रशासन राहणार, हे नक्की आहे.
महापालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांच्या ढिसाळपणाचा फटका नागरिकांना बसत असून, महापालिकेला शासनाकडून निधी प्राप्त होत असताना त्या निधीचे योग्य नियोजन करता येत नसल्याने अनेक वर्षे हा निधी अखर्चित राहत आहे. तर, काही निधी शासनाकडेदेखील परत जात आहे. २०१६ मध्ये महापालिकेला तत्कालीन राज्य शासनाकडून २५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. मात्र, तब्बल ५ वर्षांत हा निधी मनपाला खर्च करता आला नाही. अजूनही या निधीतील ४ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणे शिल्लक आहे. तर, २०१८ मध्ये महापालिकेला प्राप्त १०० कोटी रुपयांच्या निधीतून मनपा व सत्ताधाऱ्यांना नियोजनच करता आले नसल्याने तीन वर्षांनंतरही या निधीतून एक रुपयाचाही खर्च मनपाला करता आलेला नाही. त्यामुळे या दोन्हीही खर्चांच्या मुद्द्यावरून अंदाज समितीच्या रडारवर मनपा प्रशासन राहण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेत फायली तयार करण्याचे काम सुरू
अंदाज समितीच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेत जोरदार तयारी सुरू असून, निधी खर्चाची माहिती जमा करण्याचे काम सुरू आहे. १४ व १५ व्या वित्त आयोगातील खर्च, आमदार निधीतील खर्च यांची माहिती जमा केली जात आहे. २५ कोटी व १०० कोटी रुपयांच्या निधीसह साडेतीन वर्षांपासून निधी मंजूर होऊनदेखील घनकचरा प्रकल्पाच्या थांबलेल्या कामावरूनदेखील अंदाज समिती सदस्य मनपा प्रशासनाला धारेवर धरू शकतात.