लोकमत न्यूज नेटवर्क
ममुराबाद : ग्रामपंचायतीने १४ व्या वित्त आयोगाच्या अखर्चित निधीतून निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेली विकासकामे काही कारणांनी चांगलीच वादग्रस्त ठरली होती. निवडणुकीनंतर नव्याने सत्तेवर आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी सदर कामांची ई-निविदा प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीत राहून राबविली गेली नसल्याचा संशय व्यक्त करून त्यास कडाडून विरोध केला आहे, तसेच नव्याने ई-निविदा राबविण्याच्या मागणीवर संबंधित सर्व ठाम असल्याचे दिसून आले आहे.
१४ व्या वित्त आयोगाचा अखर्चित निधी तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांमधील बेबनावामुळे ३१ मार्च २०२० पर्यंत खर्च होऊ शकला नव्हता. मात्र, ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतरच्या १५ दिवसांच्या काळात वित्त आयोगाच्या रखडलेल्या विकासकामांची पूर्तता करण्यासाठी काही जणांकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न झाले. त्यासाठी आवश्यक मानली जाणारी ई-निविदेची सर्व प्रक्रियासुद्धा पार पाडण्यात आली. दरम्यान, मुदतीत तांत्रिक मान्यता घेतली नसल्याच्या कारणावरून सदरच्या निविदा प्रक्रियेला काही जणांनी विरोध दर्शविला. 'लोकमत'मध्येही त्यासंदर्भात वृत्तमालिका प्रसिद्ध झाली होती. प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणात विरोध असतानाही तत्कालीन ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून निविदा मंजूर झालेल्या कंत्राटदाराला रीतसर कार्यादेश प्रदान करण्यात आले. त्यानंतर बसस्थानक परिसरात व अन्य एका ठिकाणी रस्त्याचे काँक्रिटीकरण सुरू करण्यात आले. त्यासाठी लागणारी खडी, वाळू व सिमेंट आणले गेले. मात्र, तेवढ्यातच ग्रामपंचायतीची निवडणूक घोषित झाली आणि जेमतेम सुरू झालेल्या कामांना अचानक ब्रेक लागला. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असली तरी मंजूर कामांचे कार्यादेश प्रशासनाकडून संबंधितांना आधीच देण्यात आले होते. त्यामुळे सुरू असलेली किंवा प्रस्तावित विकासकामे थांबण्याचे काहीएक कारण नव्हते. प्रत्यक्षात वित्त आयोगाची कामे सपशेल थांबली. ठप्प असलेली कामे केव्हा सुरू होतील याची शाश्वती न राहिल्याने ग्रामस्थांनाही त्याचे कोडे पडले. रस्त्यालगत पडलेले खडी व वाळूचे ढीग ठिकठिकाणी अडचणीचे ठरू लागल्यानंतर निवडणूक पार पडल्यावर रखडलेली कामे सुरू होण्याची चिन्हे असताना तशात नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत पदाधिकारी व सदस्यांनी सदर कामे पुन्हा सुरू करण्यास विरोध दर्शविल्याने वाद चांगलाच चिघळला आहे.
--------------------
१४ व्या वित्त आयोगाची प्रलंबित कामे सुरू करण्याविषयी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे ग्रामपंचायतीने मार्गदर्शन मागविले होते. त्यानुसार त्यांनी ३१ मार्चपर्यंत सदरची कामे पूर्ण करण्याविषयी कळविलेसुद्धा आहे. मात्र, मंजूर कामांची ई-निविदा प्रक्रिया नियमानुसार राबविली आहे किंवा नाही, हे त्यांच्या पत्रावरून स्पष्ट होत नसल्यामुळे सर्व सदस्यांनी वित्त आयोगाची कामे जुन्या कार्यादेशावर सुरू करण्यास विरोध केला आहे. नव्याने ई-निविदा राबविण्याची मागणीही होत आहे.
- हेमंत चौधरी, सरपंच, ममुराबाद