सागर दुबे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : भारतीय सैन्यदलात अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या मुलींनाही आता ५ सप्टेंबर रोजी होणारी एनडीए म्हणजेच राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीची परीक्षा देता येणार आहे. याबाबत नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा जळगावातील एनसीसीच्या विद्यार्थिनींनी स्वागत करीत न्यायालयाचे आभार मानले आहे.
एन.डी.ए.ची प्रवेश परीक्षा वर्षातून दोनदा, एप्रिल व सप्टेंबर महिन्यात घेतली जाते. यासाठी महाराष्ट्रात मुंबई व नागपूर ही दोन केंद्र असतात. या परीक्षेसाठी दोन पेपर्स असतात. त्यात पहिला पेपर गणित (३०० गुण) व दुसरा पेपर सामान्य अध्ययनाचा (६०० गुण) असतो. एकूण ९०० गुणांची परीक्षा होते. या दोन्ही पेपर्ससाठी प्रत्येकी अडीच तासांची वेळ असते. संपूर्ण परीक्षा ही बहुपर्यायी स्वरूपाची असते. दोन्ही पेपर्स हे एकाच दिवशी घेतले जातात. गणित या विषयासाठी इयत्ता ११वी व १२वीचा अभ्यासक्रम असतो तर सामान्य अध्ययन या पेपरमध्ये इंग्रजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, बायोलॉजी, भारतीय राज्यघटना व चालू घडामोडी इत्यादी विषय समाविष्ट असतात. परीक्षा झाल्यानंतर साधारणत: तीन महिन्यांनी निकाल जाहीर केला जातो. जे उमेदवार लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होतात त्यांना सर्व्हिसेस सिलेक्शन बोर्डमार्फत मुलाखतीसाठी बोलावले जाते.
अशी आहे शैक्षणिक पात्रता
एनडीएमध्ये दाखल होताना उमेदवार बारावी उत्तीर्ण असायला हवा. अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थी बारावीत शिकत असावा अथवा बारावी उत्तीर्ण असावा. एनडीएच्या आर्मी शाखेसाठी उमेदवार बारावीच्या कला, विज्ञान किंवा वाणिज्य शाखेचा असावा. आणि हवाई दल व नौदल शाखेसाठी उमेदवाराने १२ वीला गणित व भौतिकशास्त्र हे विषय घेतलेले असावे. एनडीएमध्ये दाखल होतांना उमेदवारांचे वय- साडेसोळा ते साडेएकोणवीस दरम्यान असावे.
लेकींनी मानले न्यायालयाचे आभार
आतापर्यंत मुलींना डिफेन्समध्ये जाण्यासाठी सीडीएस हा एकच मार्ग होता. पदवीनंतर मुलींना परीक्षा देण्याची संधी मिळत होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता मुलींना बारावीनंतर परीक्षा देता येईल. कमी वयात लष्करात भरती होऊ शकतील. त्यामुळे न्यायालयाचे आम्ही आभार मानतो.
- मोक्षदा चौधरी
००००००००००
आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्समध्ये जाण्यासाठी पदवीनंतर मुलींना संधी मिळत होती. त्यामुळे आर्मी अधिकारी होण्यासाठी तीन ते चार वर्षे मिळत हाेती. परंतु, नुकताच न्यायालयाने एनडीएची परीक्षा मुलींनाही देता येईल, असा निर्णय दिला. हा सर्वात चांगला निर्णय आहे. यामुळे आता मुलींना योग्य मार्गदर्शन मिळणार आहे व बारावीनंतर मुलींना लष्करात जाता येणार आहे.
- पायल महाजन
०००००००००००
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
याचिकाकर्त्या खूश कालरा यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, एनडीएची परीक्षा देता न येणे हा महिलांविरुद्ध होणार भेदभाव आहे. संविधानात स्त्री आणि पुरुषांना समान अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित दोन्ही प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये महिलांनाही सेवा करण्याची संधी मिळाली पाहिजे. तर केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध करत म्हटलं होतं की, सैन्यात सामील होण्यासाठी फक्त एनडीए आणि एनएनई नाही. सैन्यात भरती होण्यासाठी महिलांना यूपीएससी आणि नॉन-यूपीएससीद्वारे प्रवेश दिला जातो. तसेच एनडीए कॅडेट्सना पदोन्नतीमध्ये कोणताही विशेष लाभ दिला जात नाही, असेही केंद्राने म्हटले आहे. पण दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महिलांना सध्या परीक्षा देण्याची परवानगी दिली आहे.