खर्देखुर्द ग्रामसेवकाला सोळावं वरीस धोक्याचं!

खर्देखुर्द येथील ग्रामसेवकाला निलंबित करण्याचे आदेश गटविकास अधिका:यांनी दिले आहेत.

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीत विनापरवाना वाणिज्य व औद्योगिक कारणासाठी जागेचा वापर करणाऱ्या मिळकतधारकांना अकृषक सारा ५ पट रूपांतरित कर व ४० पट दंडाच्या सुमारे २७ हजार व्यावसायिकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. या मिळकतधारकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी तसेच आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी मंडळ अधिकारी नेमून वैयक्तिक सुनावणी घ्यावी, अशी सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. दरम्यान, येत्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून दंडाच्या रकमेत सवलतीबाबत चर्चा करण्याचे आश्वासनही पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले. महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत व अकृषक वापर सुरू असलेल्या मिळकतधारकांकडून रूपांतरित कर व दंडाची आकारणी करण्यासंदर्भातील बैठक पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, आयुक्त पी. शिवशंकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजित पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी एस. आर. बर्गे, प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, व्यापारी उद्योजक महासंघाचे अध्यक्ष सदानंद कोरगावकर यांच्यासह पदाधिकारी आणि मान्यवर उपस्थित होते. महापालिका क्षेत्रातील वाणिज्य व औद्योगिक कारणांसाठी मान्य मिळकतीसंदर्भातील विशेषत: शिवाजी उद्यमनगर, टिंबर मार्केट, शाहूपुरी आदी पेठा या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी व्यापारी पेठा म्हणून विकसित केल्याने त्या अकृषक व रूपांतरित मानून त्यावर रूपांतरित करासंदर्भातील कारवाई होऊ शकत नाही, असे म्हणणे व्यापारी व उद्योजकांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत मांडले. महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्र देताना किंवा प्रारंभ प्रमाणपत्र देताना याबाबत सांगितलेले नाही, मग ३५ वर्षांपासूनचा कर ४५ पट दंडासह भरण्याच्या नोटिसा देणे योग्य आहे का? सर्वच शासकीय इमारतींनी हा कर भरला आहे का? ४० पट दंड कोणत्या कायद्याने घेता? मार्केट यार्डसाठी न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही नोटिसा कशा येतात? शासनाची काही जबाबदारी आहे का नाही? आदी प्रश्नांचा भडिमार यावेळी व्यापाऱ्यांनी या बैठकीत केला. या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी, अ‍ॅड. अभिजित कापसे व राजेंद्र किंकर यांना कायद्याची बाजू तपासून एक आठवड्यात अहवाल द्यावा, असेही सांगितले. महानगरपालिका हद्दीतील रहिवास वापर असलेल्या ठिकाणांचा वाणिज्य व औद्योगिक जागेसाठी विविध प्रयोजनासाठी वापर करण्यात येत आहे. व्यावसायिकांनी वापरात बदलाची रीतसर परवानगी न घेता अथवा वापराची सूचना महसूल विभागास न देता वाणिज्य व औद्योगिक वापर शहरात मोठ्या प्रमाणात केल्याचे दिसते. व्यापारी महासंघाचे सचिन शाह, संजय रामचंदाणी, अमोल नष्टे, संतोष लाड, अनंत माने, राजीव पारीख, आशिष रायबगे, ललित गांधी, चंद्रकांत जाधव, हरिभाई पटेल, महेश यादव, पवन जामदार, राजेंद्र जाधव, विक्रम खाडे, सिद्धार्थ लाटकर, जयेश ओसवाल, अशोक धर्माधिकारी, प्र्रकाश चरणे, मधुकर हरेल, राहुल नष्टे, धनंजय दुग्गे, आदी व्यापारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)