जळगाव,दि 31 - केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने 3 जानेवारी 2017 रोजीच राजपत्राद्वारे जळगाव-शिरसोली-पाचोरा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केलेला असताना त्याबाबत अनभिज्ञ असलेल्या राज्य शासनाने नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे झालेल्या सुनावणीच्या अनुषंगाने या रस्त्याचे अवर्गीकरण करण्याचे आदेश मनपाला 12 जानेवारी रोजी दिल्याचे अॅड.विजय भास्करराव पाटील यांनी आयुक्तांकडे नोंदविलेल्या हरकतीवरून उघड झाले आहे. अॅड.पाटील यांनी 12 जानेवारीच्या शासन आदेशास व मनपाने त्यानुसार अवर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यास कायदेशिर हरकत घेतली आहे.
जळगाव शहर मनपा हद्दीतून जाणा:या जळगाव-शिरसोली- पाचोरा या राज्य मार्गालगत मौजे मेहरूण स.नं.413, प्लॉट नं.161 वरील बांधकामाचा विषय गेल्या अनेक वर्षापासून गाजत आहे. स.नं.413 मधील श्री डेव्हलपर्स यांच्या मालकीच्या जागेवर मनपाने 26 जुलै 2012 रोजी 1 एफएसआयच्या अनुषंगाने बांधकाम परवानगी दिलेली होती. ही परवानगी देताना मनपाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा इमारत रेषा (बिल्डींग लाईन) /नियंत्रण रेषा याबाबतचा अभिप्राय घेतला नव्हता. तसेच या अनुषंगाने शासन निर्णय 9 मार्च 2001 नुसार नियमांचे पालन केलेले नव्हते. श्री डेव्हलपर्स यांनी या जागेवरील दोन मजले बांधकामासाठी सुधारित बांधकाम परवानगी मनपाकडे 11 नोव्हेंबर 2014 रोजी दाखल केल्यानंतर मनपाने त्यांना 16 जानेवारी 2015 च्या पत्रान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बांधकाम रेषेचेच्या अनुषंगाने ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत कळविले होते. मनपा आयुक्तांनी 4 सप्टेंबर 2015 रोजी कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना पत्र पाठवून राज्य मार्ग लक्षात घेऊन किती अंतरावर बांधकाम/नियंत्रण रेषा असणे आवश्यक आहे? अशी विचारणा केली होती. त्यानुसार बांधकाम विभागाने मनपाला 15 सप्टेंबर 2015 च्या पत्रान्वये उत्तर दिले आहे. त्यानुसार बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार मनपाला असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ना-हरकत देण्याचा विषय येत नाही. मात्र तरीही शासन निर्णयानुसार रस्त्याच्या हद्दी शेजारून 12 मीटर सेवा रस्ता, तसेच 3 ते 6 मीटर सेट बॅक एवढय़ा अंतरावर बांधकाम रेषा असावी, असे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या तीन मजली इमारतीवर हातोडा पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र याप्रकरणी श्री डेव्हलपर्स यांनी शासनाकडे अपिल केले होते. नगरविकास राज्यमंत्र्यांकडे यावर सुनावणी झाली. त्यानुसार राज्य शासनाने 12 जानेवारी 2017 रोजी मनपाला पत्र पाठवून मनपा हद्दीतील या रस्त्याचे अवर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून महिनाभरात पाठविण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले आहेत.