लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहराच्या दैनंदिन सफाईचा मक्ता असलेल्या वॉटरग्रेस कंपनीने साई मार्केटिंगला उपठेका दिल्याचा कोणताही पुरावा मनपाकडे नाही. तसेच उच्च न्यायालयातील मनपाच्या वकिलांच्या पॅनलनेदेखील बँकेचे अधिकार जरी झंवर यांच्याकडे दिले असतील तरी हा उपठेका दिला गेला असे समजले जात नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने वॉटरग्रेस कंपनीला एकप्रकारचा दिलासा दिल्याचेच म्हटले जात आहे. मात्र, वॉटरग्रेसच्या कामाबाबत तक्रारी सुरूच असून, आता प्रशासन निर्णय घेऊ शकत नाही. तर सत्ताधारी व विरोधक एकत्र येऊन महासभेत वॉटरग्रेसबाबत निर्णय घेतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. धुळे मनपाने ठेका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, आता जळगाव मनपा ही महासभेत निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एकीकडे वॉटरग्रेस कंपनीने साई मार्केटिंगला उपठेका दिल्याचे स्पष्ट होत असताना, दुसरीकडे वकिलांच्या पॅनलने वॉटरग्रेस कंपनीला दिलासा दिला आहे. वकिलांच्या अभिप्रायानंतर मनपा प्रशासनानेदेखील वॉटरग्रेसबाबत फाइल बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचेच चित्र आहे. नगरसेवकांकडून वॉटरग्रेसबाबत कमी झालेला विरोध आणि वकिलांच्या अभिप्रायानंतर मनपा प्रशासनाकडूनही वॉटरग्रेसला दिलासा देण्याचीच भूमिका घेतली आहे.
बंद केलेली ‘खुशी’ पुन्हा सुरू
मनपातील ८० पैकी ठरावीक नगरसेवकांकडूनच वॉटरग्रेसच्या कामाबाबत विरोध होताना दिसून येत आहे. मात्र, स्पष्टपणे बोलायला एकही नगरसेवक तयार होत नसून, कचऱ्याऐवजी दगड, माती भरण्याचेच प्रकार उघडकीस आणले जात आहेत. मात्र, महासभेत वॉटरग्रेसबाबत कोणतीही चर्चा होताना दिसून येत नाही. यासह शहरात कचऱ्याचे ढीग पसरले आहेत. तरीही स्वच्छतेचा प्रश्न आता नगरसेवकांना दिसून येत नसल्याने शंका उपस्थित होत आहे. दरम्यान, वॉटरग्रेसचे प्रकरणाच्या चर्चा बंद झाल्यनंतर अनेक नगरसेवकांनी बंद केलेली ‘खुशी’ पुन्हा सुरू झाल्याची माहिती काही नगरसेवकांनी ‘लोकमत’ला दिली.
वकिलांचे पॅनल सत्ताधाऱ्यांच्याच मर्जीतील : ॲड.विजय पाटील
वॉटरग्रेस कंपनीने सुनील झंवर यांना आपल्या बँक खाते वापरण्याचे सर्व अधिकार दिले आहेत. तरीही प्रशासन यावर कारवाई करण्यास धजावत नाही. वकिलांच्या पॅनलचा अभिप्राय हा केवळ कारवाई टाळण्यासाठीचा खटाटोप आहे. उच्च न्यायालयातील वकिलांचे पॅनल हे नेहमी सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील असते, त्यांना मनपाच्या हितापेक्षा सत्ताधाऱ्यांचे हित महत्त्वाचे असते. त्यामुळे वकिलांच्या पॅनलच्या अभिप्रायाला फारसे महत्त्व नसल्याचा आरोप ॲड.विजय पाटील यांनी ‘लोकमत’कडे केला आहे. याबाबत आपला पाठपुरावा सुरू राहणार असल्याचेही ॲड.पाटील यांनी सांगितले.