लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : शहरातील आव्हाणे शिवारातील घनकचरा प्रकल्प नव्याने सुरू करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला डीपीआर हा चुकीचा पद्धतीने केल्यामुळे तत्कालीन आयुक्त व अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश महापौर जयश्री महाजन यांनी दिले आहेत. मनपाने २०१८ मध्ये तयार केलेला डीपीआर हा इतर महानगरपालिकांचा कॉपी-पेस्ट असल्याचे सांगत ‘निरी’ने हा डीपीआर नामंजूर केला होता. त्यामुळे नवीन डीपीआरला मंजुरी देताना शासनाने डीपीआरमध्ये १८ कोटींची भर टाकून हा खर्च मनपानेच करण्याचा सूचना दिल्याने, मनपावर अतिरिक्त भुर्दंड पडला असल्यामुळे गुरुवारी झालेल्या महासभेत याविषयावरून चांगलीच खडाजंगी झाली.
महापालिकेची ऑनलाइन महासभा गुरुवारी पार पडली. यामध्ये घनकचरा प्रकल्पाच्या वाढीव कामासाठीचा खर्च हा मनपाला मिळणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्याचा सूचना राज्य शासनाने दिल्या होत्या. तसेच हा प्रस्ताव महासभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र, चुकीच्या डीपीआरमुळेच मनपावर १८ कोटींचा भुर्दंड पडला असून, चुकीचा डीपीआर हा शासनाने नेमून दिलेल्या संस्थेने केला. तसेच या चुकीच्या डीपीआरलादेखील मनपा प्रशासनाने मंजुरी दिली असून, याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त तथा संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. तसेच हा विषय महासभेत तहकूब ठेवण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण
१.२०१८मध्ये शहरातील आव्हाणे शिवारातील बंद पडलेला घनकचरा प्रकल्प नव्याने कार्यान्वित करण्यासाठी ३१ कोटींचा डीपीआर मंजूर केला होता.
२. डीपीआर बनविण्याचे काम शासनाने इंदूर येथील इकोप्रो या संस्थेला दिले होते. मात्र, या संस्थेने डीपीआर तयार करताना मालेगाव महापालिकेचाच डीपीआर कॉपी-पेस्ट केला होता.
३. हा डीपीआर शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्यानंतर शासनाच्या ‘निरी’ या संस्थेने हा डीपीआर कॉपी-पेस्ट असल्याचा ठपका ठेवत, नामंजूर करून, नवीन डीपीआर तयार करण्याचा सूचना मनपाला दिल्या होत्या.
४. मनपाने नवीन डीपीआर तयार करून, डिसेंबर २०२० मध्ये शासनाकडे पाठविला. शासनाने मे २०२१ मध्ये हा डीपीआर मंजूर केला. मात्र, यामध्ये वाढीव खर्चाची तरतूद करून, ३१ कोटींचा डीपीआर ४९ कोटींचा केला. तसेच वाढीव खर्च शासनाने न देता मनपानेच करावा अशाही सूचनाही दिल्या.
५. मनपा प्रशासनाने हा खर्च १४ व्या वित्त आयोगातून करण्याचा निर्णय घेत. मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवला होता.
नगरसेवकांची भूमिका
१. महासभेत हा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्यानंतर नितीन लढ्ढा, ॲड. दिलीप पोकळे, ॲड. शुचिता हाडा यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला.
२. जर शासनाने नेमून दिलेल्या संस्थेने चुकीचा डीपीआर तयार केला असेल तर नवीन डीपीआरला मंजुरी देताना ज्या वाढीव खर्चाची तरतूददेखील शासनाने करावी, कारण चुकीचा डीपीआर मनपाने नाही तर शासनाने तयार केला.
३. शासनाने चुकीचा डीपीआर तयार केल्यानंतर त्या डीपीआरची तपासणी करण्याचे काम मनपा प्रशासनाचे होते. मात्र, मनपा अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे मनपा अधिकारी यामध्ये दोषी आहेत.
४. शासन व मनपा अधिकाऱ्यांची चूक असल्याने, नागरिकांच्या विकासासाठी आलेला निधी अधिकाऱ्यांचा चुकांमुळे इतर ठिकाणी खर्च का करावा ? असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला.
५. वाढीव खर्चाच्या तरतुदीसाठीचा निधी एकतर शासनाने द्यावा किंवा चुकीचा डीपीआर न तपासता मंजुरीसाठी देणाऱ्या मनपा अधिकाऱ्यांनी द्यावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी महासभेत केली.
तत्कालीन आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांचीही होणार चौकशी
नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव तहकूब ठेवल्यानंतर याप्रकरणी चौकशीची मागणी केली. महापौर जयश्री महाजन यांनीही नगरसेवकांच्या मागणीनुसार चुकीच्या डीपीआरला मंजुरी देणाऱ्या तत्कालीन आयुक्त, प्रकल्प अभियंता, शहर अभियंत्यासह इतर अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा सूचना मनपा प्रशासनाला दिल्या आहेत.