शहिदांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण

विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत निर्णय : बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका होणार रद्द

जळगाव : उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात राज्यातील शहीद लष्करी व पोलीस जवानांच्या विधवा व पाल्यांना विद्यापीठ प्रशाळेत मोफत शिक्षण देण्याचे महत्वपूर्ण निर्णय विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. सोमवारी व्यवस्थापन परिषदेची बैठक कुलगुरु प्रा.पी.पी.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैेठकीत बीसीयुडीचे संचालक  प्रा.पी.पी.माहुलीकर, परीक्षा नियंत्रक डॉ.डी.एन.गुजराथी, वित्त व लेखाधिकारी डॉ.बी.डी.क:हाड, प्रभारी कुलसचिव प्रा.ए.बी.चौधरी आदी उपस्थित होते. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एज्युकेटर्सचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.अंबादास मोहिते यांनी राज्यातील शहीद जवानांच्या व पोलीसांच्या विधवा व पाल्यांना मोफत शिक्षण देण्याबाबतचे पत्र विद्यापीठाला पाठविले होते. या पत्रावर व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होऊन विद्यापीठ प्रशाळेत शहीद,लष्करी व पोलीस जवानांच्या विधवा व पाल्यांना मोफत शिक्षण देण्याचा  निर्णय घेण्यात आला. तसेच लवकरच विद्यापीठाशी संलगA असलेल्या महाविद्यालयांना देखील यासंबंधी निर्णय घेण्याबाबत कळविले जाणार आहे. बैठकीत पीएच. डी. अभ्यासक्रमास प्रवेशित विद्याथ्र्याच्या उशिरा प्राप्त होणा:या सहामाही प्रगती अहवालावरील दंडाच्या रक्कमेबाबत समिती नियुक्त करण्यात आली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्याचे या बैठकरीत ठरले. मात्र अवास्तव दंड आकारला जाणार नसल्याचेही कुलगुरुंनी या बैठकीत सांगितले. बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप होणार रद्दबहुपर्यायी प्रश्नपत्रिकांमुळे मुलांच्या ज्ञानाचे आकलन कमी झाले, नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण घटले असल्याचा सूर या बैठकीत उपस्थितांनी व्यक्त केला. तसेच विद्यापीठ प्रशाळांमधील संचालकांनी पत्र देवून 60-40 पॅटर्न अंतर्गत पदवी व पदव्युत्तर परीक्षांना लागू असलेली बहुपपर्यायी प्रश्नपत्रिका रद्द करुन याच पॅटर्न अंतर्गत दीघरेत्तरी प्रश्नपत्रिका काढावी असे पत्र दिले होते. त्यावर व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होवून बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका रद्द करून त्यामुळे पूर्वी प्रमाणेच दीघरेत्तरी प्रश्नपत्रिकांचे स्वरुप ठेवण्याचा व प्रशाळाअंतर्गत  विभागांनी पूर्वी प्रमाणेच परीक्षा घेण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. बहुपर्यायी प्रश्नपत्रिका स्वरुप रद्द करण्याची मागणी अनेक विद्याथ्र्यानी देखील लावून धरली होती. या निर्णयाचे विद्याथ्र्यानी स्वागत केले आहे.