अटींच्या भोवऱ्यात शेतकरी

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यामुळे शेतकरी वेढीस धरला जात असल्याचा आरोप करण्यात येऊन दिल्लीत होणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी जिल्हा पातळीवरही विविध संघटनांतर्फे आंदोलन सुरू झाले आहे. एकीकडे कृषी कायदे लादले जात असताना शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात येणाऱ्या कृषी मालांचा हमी भावदेखील शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचा योग्य भाव मिळावा म्हणून सरकारने हमी भावात वाढ केली खरी मात्र ही वाढ पाहता ती किरकोळ असल्याचेच चित्र असून वाढ तर सोडा पूर्वीचा हमी भावदेखील शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुळात शेतकऱ्यांनी हमी भावाची मागणी केली तरी त्याला दर्जाची अट घालून केवळ एफएक्यू दर्जाचा माल हमी भावाने घेतला जाईल, असे सांगितले जात असल्याचे चित्र आहे, त्यामुळे अटींच्या भोवऱ्यात शेतकरी अडकला असल्याचे चित्र आहे. कृषी कायद्याला विरोध व विविध मागण्यांसाठी दिल्ली येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असून विविध संघटनांच्यावतीने भारत बंदचीही हाक देण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खरच हमी भावाचा लाभ होत आहे का, हा विषयदेखील ऐरणीवर आला आहे. हमी भाव व शेतकऱ्यास प्रत्यक्षास मिळणारा भाव यात निम्म्याचा फरक असून हमी भावाची केवळ घोषणा होते, त्याची अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही. कृषी मालाचा विचार केला तर मोजक्याच पिकांना हमी भाव दिला जातो. अजूनही ९० ते ९५ टक्के पिकांना हमी भावाची घोषणाच होत नाही. उडीद, मूग, मका, कापूस, सोयबीन, हरभरा व इतर मोजक्याच पिकांना हमी भावाची घोषणा होते. मात्र या कृषी मालाचीही पूर्ण खरेदीच होत नाही त्यामुळे हमी भाव दूरच राहतो. खरेदी केंद्रावरदेखील विक्रीचा विचार केला तरी तेथे एकतर गोदामात जागा नसते, बारदाण नसतात, अशा अनेक अडचणींचाही सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. अशा अनंत अडचणी असताना कृषी कायदे लादले जात असल्याने शेतकरी आंदोलन आता जिल्हा पातळीवर पोहचले आहे.