लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्यात कोरोना विषाणूमुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेली बालके व त्यांच्या कुटुंबांना शासकीय यंत्रणांनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, तसेच आवश्यक त्या सुविधा द्याव्यात, असे निर्देश कृती दलाचे अध्यक्ष आणि जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात बुधवारी ‘कोविड-१९’ मुळे पालक गमावलेल्या बालकांच्या काळजीसाठी गठित जिल्हास्तरीय कृती दलाची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भीमाशंकर जमादार, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी उपस्थित होते तर पोलीस निरिक्षक बापू रोहोम, जिल्हा बालकल्याण समितीच्या वैजयंती तळेले व इतर अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूमुळे पालक गमावलेल्या बालकांचा विषय संवेदनशील आहे. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथील न्यायाधीशांच्या बाल समितीच्या निर्देशानुसार ‘कोविड १९’ प्रादुर्भावाच्या काळात बालकांची काळजी व संरक्षणाचे काम करणाऱ्या संस्थांमधील बालकांना व दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देत त्यांच्या संगोपनासाठी उपाययोजना वेळेत पूर्ण करावयाच्या आहेत. अशा बालकांचे तातडीने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा. त्यासाठी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी, मुख्याधिकारी यांनी सहकार्य करावे. तसेच कोरोना काळात विधवा झालेल्या महिलांना पात्रतेचे निकष तपासून शासनाच्या विविध निराधार योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा शिवाय त्यांना रोजगाराची व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन द्यावी. जी बालके नातेवाईकांकडे राहत असतील त्यांचा नियमानुसार सांभाळ करण्याबाबत सूचना देणे, दत्तक प्रक्रियेची आवश्यकता असल्यास प्रचलित मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी असे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी दिले.
दोन्ही पालक गमावलेले मुले संख्या ९
१८ वर्षांआतील ७
१८ वर्षांवरील २
एक पालक मृत्यू पावलेली मुले १९१
१८ वर्षांआतील १३४
१८ वर्षांवरील ५२
कोरोना काळात विधवा झालेल्या महिलांची संख्या १५३