जळगाव : कोरोना तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीत पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून रात्रंदिवस काम करणाऱ्या होमगार्डला गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्ह्यात काम केलेल्या होमगार्डच्या वेतनाचे शासनाने तब्बल सात कोटी रुपये थकविल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे, असे असले तरी आज ना उद्या वेतन मिळेल या आशेवर होमगार्ड आजही कर्तव्यावर हजर आहेत.
जिल्हा पातळीवर होमगार्डचे प्रमुख अपर पोलीस अधीक्षक असतात. जिल्ह्यात होमगार्डची संख्या दोन हजारांच्या जवळपास आहे. होमगार्डला प्रति दिवस ६७० रुपये वेतन मिळते. निवडणूक असो की सण, उत्सव, मोर्चे, आंदोलन आदी ठिकाणी बंदोबस्तासाठी होमगार्डची मदत घेतली जाते. निवडणूक काळात तर जिल्ह्यातील संख्या अपूर्ण पडत असल्याने बाहेर जिल्ह्यातून होमगार्ड मागविले जातात. बंदोबस्तावर असताना पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून होमगार्ड रात्रंदिवस काम करतात. कोरोनाने मार्च २०२० मध्ये देशात शिरकाव केला. त्यामुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू झाला. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वच शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापना बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. या काळात पोलीस यंत्रणेवर मोठा ताण पडला, तो कमी करण्यासाठी होमगार्डची मदत घेण्यात आली. आठ महिने सलग बंदोबस्त राहिल्यानंतर गेल्या महिन्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. मतदानाच्या एक दिवस अगोदर पासून तर मतमोजणीच्या दिवशी होमगार्डला बंदोबस्तावर घेण्यात आले. ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत होमगार्डला नियमित वेतन मिळाले, मात्र त्यानंतर आजपर्यंत वेतन मिळालेले नाही.
मुदतवाढ अमान्य
कोविड-१९ बंदोबस्ताकरिता होमगार्ड यांना मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांनी महासमादेशक होमगार्ड यांच्याकडे पाठविला होता. मात्र प्रशासकीय व अपुऱ्या मानधनाच्या कारणास्तव हा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला आहे. याबाबत महासमादेशक होमगार्ड कार्यालयातील कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी वि.भा.पवार यांच्या स्वाक्षरीचा आदेश २ फेब्रुवारी रोजी जारी करण्यात आला आहे.
कोट...
होमगार्डला ऑक्टोबरपर्यंत वेतन मिळालेले आहे. शासनाकडे सात कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठविला आहे, त्यांच्याकडून मंजुरी येताच होमगार्डला वेतन दिले जाईल. यात आपण स्वत: लक्ष घातले आहे.
-चंद्रकांत गवळी, अपर पोलीस अधीक्षक तथा होमगार्ड प्रमुख
दृष्टिक्षेपात होमगार्डची स्थिती
जिल्ह्यातील होमगार्डची संख्या : २०००
एक दिवसाला मिळणारे वेतन : ६७०
शासनाकडे थकीत : ७ कोटी