यामुळे कोरोना संसर्गामुळे आर्थिक विवंचनेतील राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना आधार मिळाला. तसेच या वेळी महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळाचे तालुकाध्यक्ष व नगरसेवक बंटी ठाकूर यांनी आदिवासी समाजाच्या विविध समस्या त्यांच्यासमोर मांडल्या.
जळगाव जिल्ह्यात एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय एकच असून जिल्ह्यातील भौगोलिकदृष्ट्या एका टोकाला म्हणजे यावल येथे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेण्यासाठी खूप लांबचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाची एक शाखा आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी चाळीसगाव येथेदेखील असावी. तसेच आदिवासी जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालय नंदूरबार येथे असल्याने धुळे व जळगाव जिल्ह्यातील कोळी, ठाकूर, भिल्ल, पावरा या आदिवासी जमातींना प्रमाणपत्र काढण्यासाठी नंदूरबार येथे जाताना खूप लांब अंतर असल्याने प्रवासाबाबत अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे ते कार्यालय धुळे येथे आणावे, अशी मागणी करण्यात आली.
याबाबत बोलताना दरोडा यांनी लवकरच हे कार्यालय धुळे येथे करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे आश्वासन दिले. याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष श्याम देशमुख, जिल्हा सरचिटणीस भगवान राजपूत, मागासवर्गीय सेलचे विभागीय अध्यक्ष रामचंद जाधव, मिलिंद शेलार व कार्यकर्ते उपस्थित होते.