जळगाव : राष्ट्रीय बालस्वास्थ मिशन अंतर्गत राज्यात बालस्वास्थ अभियानाच्या १९ जुलै रोजी दिलेल्या जाहिरातीत पात्र असतानाही आयुश डॉक्टरांऐवजी एम.बी.बी.एस. व बी.ए.एम.एस. अशी पात्रता दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला नोटीस दिली आहे.
राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन अंतर्गत राज्यात बाल स्वास्थ अभियानासाठी डॉक्टरांच्या नियुक्तीबाबत १९ जुलै रोजी एका वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्या जाहिरातीत अभियानासाठी गेल्या वर्षाप्रमाणे शासनाकडून डॉक्टरांची पात्रता एम.बी.बी.एस व बी.ए.एम.एस. देण्यात आलेली आहे. वास्तविकत: केंद्र शासनाच्या एनआरएचएम या योजनेंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ अभियानासाठी वैद्यकीय अधिकार्‍यांची निवड फक्त आयुश डॉक्टरांमधूनच करण्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. आयुशमध्ये आयुर्वेद, होमिओपॅथी व युनानी डॉक्टरांचा समावेश आहे. परंतु त्यांना या योजनेंतर्गत अर्ज करता येत नाही. याविरुद्ध डॉ. अफाक सालार यांनी दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यात ना.श्री. गंगापूरवार व अनंत बदर यांनी याचिका दाखल करून सरकारला याबाबत उत्तर देण्यासाठी नोटीस दिली आहे. तसेच याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत निवड झालेल्या डॉक्टरांची यादी जाहीर करणार नसल्याबाबत सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला आश्‍वासित केले आहे.