लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयाकडेच दिव्या खाली अंधार असल्याची स्थिती आहे. जिल्ह्यात तब्बल ११० पतसंस्था आर्थिक अडचणीत आलेल्या असल्याचा दावा विभागातर्फे केला जात असला तरी किती पतसंस्थांकडे देय ठेवी आणि कर्जाची थकबाकी आहे. याची अचुक माहिती मात्र जिल्हा सहकार विभागाकडेच नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यात भुसावळ तालुक्यातच १०४ कोटींपेक्षा जास्त थकीत कर्ज आहेत.
जिल्ह्यातील पतसंस्था आणि नागरी बँका यांनी केलेला घोटाळा, त्यांची थकबाकी आणि देय ठेवींची रक्कम ही जवळपास दोन हजार कोटींच्या वर असल्याचे बोलले जात आहे. त्यात बीएचआरचा वाटा हा खुप मोठा असला तरी त्यासोबत भुसावळ आणि रावेर तालुक्यातील काही प्रमुख पतसंस्थांमध्ये असलेली देय ठेवी आणि थकीत कर्जे यांची रक्कम मोठी आहे. त्यांचा व्याजाचा आकडा हा सातत्याने बदलत असतो. मात्र त्याची अचुक आणि योग्य माहिती ही जिल्हा सहकार विभागाकडे असणे, अपेक्षीत असते. मात्र सहकार विभागाकडे १३ नागरी बँकांची सर्व माहिती आहे. मात्र ६१२ पतसंस्थांपैकी ११० पतसंस्था अडचणीत आहेत. त्यांची माहिती घेण्याचे काम सहकार विभागाकडून सुरू आहे. त्यात चार तालुक्यांच्या पतसंस्थांच्या थकबाकीची अचुक माहिती जिल्हा सहकार विभागाकडे आहे. त्यात भुसावळ, जळगाव, रावेर आणि यावल या तालुक्यांचा समावेश आहे.
त्यात भुसावळ तालुक्यातील एका पतसंस्थेचे थकित कर्ज १०२ कोटी ५७ लाख रुपये आहे. एकुण तालुक्यात तीन पतसंस्थांकडे १०४ कोटी ८५ लाख रुपये थकीत आहेत.
जळगाव तालुक्यातील चार पतसंस्थांचे ३ कोटी ३७ लाख रुपये थकीत आहे. तर यावल तालुक्यातील पतसंस्थांचे ४२ कोटी ३३ लाख रुपये थकीत आहेत. रावेर तालुक्यातील दोन पतसंस्थांचे ३१ कोटी ९९ लाख रुपये आहे. त्यात मुद्दल आणि व्याज यांचाही समावेश आहे.
सहकार विभागाकडेच नाही आकडेवारी
सहकार विभागाला सर्व तालुकास्तरावरून वेळोवेळी माहिती घेणे, आणि त्यानुसार पतसंस्थांचे ऑडीट करणे अपेक्षीत असते. याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनी कायमच ऑडीट वेळेवर होत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र त्यांच्याच विभागाकडे संपुर्ण आकडेवारी नसल्याचे समोर येत आहे.
नागरी बँकांची संपुर्ण माहिती उपलब्ध
जिल्ह्यात असलेल्या १३ नागरी बँकांपैकी ८ बँका या अवसायनात आहेत. तर पाच बँका कार्र्यरत आहेत. त्यामुळे या बँकांचा लेखाजोखा सहकार विभागाकडे उपलब्ध आहे. मात्र जिल्ह्यात ६१२ पतसंस्था आहेत. त्यातही अवसायनात आलेल्या, प्रशासक असलेल्या आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या पतसंस्थांची संख्या जास्त असल्याने त्यांची एकुण आकडेवारी गोळा करण्याचे काम सहकार विभागाकडे सुरू आहे.