लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : महापालिकेत सत्तेत आल्यानंतर १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला नगरोत्थान अंतर्गत १०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. मात्र, विद्यमान शासनाने या निधीवर स्थगिती आणल्याने हा निधी मंजुरीअभावी पडून आहे. आता हा निधी महापालिकेला मिळावा, यासाठी मनपातील सत्ताधारी भाजपने यासाठी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. भाजपच्या नगरसेविका ॲड. शुचिता हाडा यांनी १६ रोजी होणाऱ्या महासभेत यासंबंधीचा प्रस्तावदेखील दिला आहे.
मनपाची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेला शहरातील नागरिकांना सुविधा पुरविता येत नाहीत. त्यातच सत्तेत आल्यानंतर शहराचा चेहरामोहरा बदलवून देऊ, असे आश्वासन देत सत्तेत आलेल्या भाजपला अडीच वर्षांत शहरात चांगले काम करता आलेले नाही. अशा परिस्थितीत तत्कालीन राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या १०० कोटींच्या निधीला स्थगिती आल्यामुळे नवीन कामांसाठी मनपाकडे निधी शिल्लक नाही. त्यामुळे आता शासनाने स्थगिती दिलेल्या १०० कोटी रुपयांचा निधी परत मिळण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी कंबर कसली आहे.
दोन वर्षांपासून निधी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
१०० पैकी ४२ कोटींच्या निधीच्या कामांना शासनाने मंजुरी दिली होती. तसेच निविदा प्रक्रियादेखील राबविण्यात आली होती. तसेच उर्वरित ५८ कोटींच्या कामांना अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी निधी मंजूर झाल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांना देखील वर्षभर या निधीतून होणाऱ्या कामांचे नियोजन करता आले नव्हते. त्यातच राज्यात भाजपची सत्ता जाऊन महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर ४ डिसेंबर २०१९ रोजी या निधीवर शासनाने स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे शहरातील नवीन रस्त्यांची कामे होऊ शकलेली नाहीत.
वरणगाव नगरपालिकेला मिळाला निधी
राज्यात सरकार बदलल्यानंतर अनेक मनपा व नगरपालिकेत तत्कालीन शासनाने मंजूर केलेल्या निधीवर राज्य शासनाने स्थगिती आणली होती. जिल्ह्यातील वरणगाव नगरपालिका पाणीपुरवठा योजनेच्या २० कोटींच्या निधीवर देखील राज्य शासनाने स्थगिती आणली होती. नगरपालिकेने याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने शासनाला हा निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्यानंतर शासनाने वरणगाव नगरपालिकेला निधी परत केला आहे. आमच्याकडूनही राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, जर निधी प्राप्त होत नसेल तर हा निधी परत मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करावी लागणार आहे, अशी माहिती ॲड. शुचित हाडा यांनी दिली. महासभेपुढे हा प्रस्ताव ठेवला असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही ॲड. हाडा यांनी सांगितले.