लोकमत व्यासपीठ
जळगाव : केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी मोठ्या घोषणा करीत पायाभूत सुविधांसाठीही मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्याने याद्वारे अप्रत्यक्षरीत्या सर्वच क्षेत्राला लाभ होऊन रोजगार निर्मितीलाही वाव राहणार आहे, असा सूर केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांकडून उमटला. विशेष म्हणजे आयात होणाऱ्या घटकांवर आयात शुल्क व कृषी अधिभार लावण्यात आल्याने यातून स्वदेशी वस्तूंची मागणी वाढून स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ रोजी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर यामधील घोषणांचा कोणत्या क्षेत्राला काय लाभ होणार, अपेक्षापूर्ती झाली की नाही, काय हवे होते यासंदर्भात ‘लोकमत’च्यावतीने २ फेब्रुवारी रोजी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते, त्या वेळी हा सूर उमटला. या वेळी जळगाव पीपल्स बँकेचे अध्यक्ष भालचंद्र पाटील, क्रेडाईचे राज्य सहसचिव अनिश शहा, जिल्हा व्यापारी महामंडळाचे कार्याध्यक्ष सुरेश चिरमाडे, डॉ. महेंद्र काबरा, ‘कॅट’ संघटनेचे वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम टावरी, जिल्हा केमिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील भंगाळे, सचिव अनिल झवर, सहसचिव रूपेश चौधरी, कापड व्यावसायिक सुरेश हासवाणी, जळगाव सीए शाखेचे अध्यक्ष सागर पाटणी, उपाध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल उपस्थित होते. लोकमतचे निवासी संपादक मिलिंद कुलकर्णी, सहायक महाव्यवस्थापक गौरव रस्तोगी यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले.
स्वतंत्र विभागामुळे लाभ
बँकांसाठी फारसे काही नसले तरी मल्टिस्टेट को. ऑप. सोसायटींसाठी स्वतंत्र विभागाची घोषणा केल्याने सुविधा वाढतील व संस्थांविषयीच्या निर्णयांना गती मिळेल. शिवाय संस्थांचे योग्य दिशेने काम होईल. कमी व्याजदरात उद्योगांना कर्ज मिळणार असल्याने बँकांनाही त्याचा लाभ होईल. जुन्या वाहनांच्या विल्हेवाटीविषयी घेतलेल्या निर्णयाने ऑटोमोबाइल क्षेत्राला लाभ होईल. सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प असून गेल्या वेळी केलेले बदल या वेळीही कायम ठेवल्याने व कोरोनाचा भार न टाकल्याने सर्वांना त्याचा दिलासा आहे.
- भालचंद्र पाटील
अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार
बांधकाम क्षेत्राला या अर्थसंकल्पात थेट काही घोषणा नसल्या तरी पायाभूत सुविधा, आरोग्यासाठी केलेल्या तरतुदीचा अप्रत्यक्षरीत्या लाभ होणार आहे. पायाभूत सुविधांसाठी तरतुदी वाढविल्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून घरांकडे कल वाढून त्याचा बांधकाम क्षेत्राला लाभ होऊ शकतो. परवडणाऱ्या घरांसाठी करांच्याबाबतीत मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. बांधकाम क्षेत्राला मात्र अजूनही उद्योगाचा दर्जा मिळाला नाही. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कात ज्या पद्धतीने सूट दिली तशी केंद्र सरकारने काही सूट दिली असती तर आणखी ‘बूस्ट’ मिळाले असते.
- अनिश शहा
सावळागोंधळ सुरूच
या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. कररचनेबाबत स्पष्टता नसल्याने निराशा झाली आहे. जीएसटीमध्ये अनेक बदल केले जात असल्याने त्याचा व्यावसायिकांसह सर्वांना त्रास सहन करावा लागतो. यातील गुंतागुंत कमी करण्याचे सांगितले जात होते. मात्र यात अजूनही सावळागोंधळ सुरू आहे. कररचना सुटसुटीत हवी, मात्र तसे होताना दिसत नाही.
- सुरेश चिरमाडे