डमी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : ब्रेक द चेन दरम्यान बांधकाम मजुरांना आधार मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने घोषित केलेल्या दीड हजार रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा लाभ जिल्ह्यातील १९ हजार मजुरांना झाला असून त्यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात आली आहे. मात्र, ज्या कामगारांची नोंद नाही ते या मदतीपासून वंचित राहत आहे. विशेष म्हणजे, नोंदणीकृत मजुरांपेक्षा नोंदणी नसलेल्या मजुरांची संख्या अधिक आहे.
राज्य सरकारने 'ब्रेक द चेन' अंतर्गत निर्बंध जाहीर करतानाच नोंदणीकृत बांधकाम मजुरांना प्रत्येकी १५०० रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. त्या घोषणेनुसार जिल्ह्यात २६ हजार नोंदणीकृत बांधकाम मजूर आहेत. या २६ हजार मजुरांपैकी आतापर्यंत १९ हजार बांधकाम मजुरांच्या खात्यात प्रत्येकी दीड हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
३३ हजारांवर मजूर वंचित
गेल्या दोन वर्षांपासून या मजुरांची नोंदणी व नूतनीकरण रखडल्याने ३३ हजारांवर मजूर या मदतीपासून वंचित राहत आहेत. सध्या नोंदणी जीवित असलेल्या १९ हजार मजुरांनाच मदतीचा लाभ मिळाला आहे. बांधकाम मजुरांना नोंदणी करायची झाल्यास ती ऑनलाइन करावी लागते. मात्र, यात अनेक अडचणी येत असल्याने मजूर नोंदणी करीतच नाहीत. याशिवाय ज्यांची नोंदणी झालेली असते ते नूतनीकरणदेखील करीत नाही. यामध्ये बऱ्याच वेळा परप्रांतीय मजूर असल्याने ते गावी निघून गेल्यानंतर त्यांचे नूतनीकरण होत नाही.
बांधकाम मजुरांची संख्या - २६,०००
नोंदणी न केलेले बांधकाम मजूर - ३३,०००
ब्रेक द चेन दरम्यान राज्य सरकारने प्रत्येकी दीड हजार रुपये मदत करण्याची घोषणा केली. मात्र, यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी करताना अनेक अडचणी येत असल्याने ती होऊ शकली नाही व या मदतीपासून आम्ही वंचित आहोत.
- रामेश्वर सोनवणे, बांधकाम मजूर
बांधकामाच्या ठिकाणी काम करताना नोंदणी करण्याविषयी सांगितले जाते. यासाठी कागदपत्रांची पूर्ततादेखील केली मात्र अनेक अडचणी येत असल्याने नोंदणी होऊ शकली नाही. आता जी मदत होणार होती तीदेखील झालेली नाही.
- रफीक तडवी, बांधकाम मजूर
नोंदणी केली व त्यानंतर नूतनीकरण करावे लागते. ते अनेक दिवस माहीतच नव्हते. याविषयी माहिती मिळाली. मात्र नूतनीकरणासाठी गेलो नाही व आता राज्य सरकारने घोषित केलेल्या मदतीपासून वंचित आहे.
- रमेश कोळी, बांधकाम मजूर
बांधकाम मजुरांसाठी घोषित करण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीचा लाभ जिल्ह्यातील १९ हजार बांधकाम मजुरांना लाभ झाला आहे. त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी दीड हजार रुपये जमा करण्यात आले आहे. मजुरांनी नोंदणी केल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करणेदेखील आवश्यक आहे.
- सी. एन. बिरार, साहाय्यक कामगार आयुक्त.