लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत २०२०-२१ या वर्षाकरता स्ट्रॉबेरी या फळाचादेखील समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेत आतापर्यंत नऊ फळांचा समावेश करण्यात आला असून, या योजनेत आता पपईचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील पपई उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये पपईची लागवड मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
विशेष म्हणजे पीक बदलासाठी शेतकऱ्यांकडून पपईला प्राधान्य दिले जात आहे. जिल्ह्यात सुमारे पाच हजार हेक्‍टरवर पपईची लागवड आता केली जात असून पपईला मिळणारा बाजारभाव व वाढत जाणारी मागणी पाहता येणाऱ्या काळात पपईचे लागवड क्षेत्र वाढण्याची शक्यता कृषितज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्ह्यातील जवळजवळ बहुतेक तालुक्यांमध्ये पपईची लागवड आता वाढत आहे. विशेष म्हणजे केळी उत्पादक शेतकरी काही महिन्यांच्या पीक बदलासाठी पपईला प्राधान्य देत आहेत. जिल्हाभरात पपई लागवड क्षेत्र वाहत असल्याने इतर फळांप्रमाणे पपईलादेखील हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचे कवच मिळावे यासाठी पपई उत्पादक शेतकरी आग्रही आहेत. यासाठी पालक मंत्री गुलाबराव पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, खासदार उमेश पाटील यांच्यासह कृषिमंत्र्यांनादेखील पपई उत्पादक शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले आहे.
लागवड क्षेत्र जास्त असल्याने मिळावे विमा कवच
हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत नुकताच स्ट्रॉबेरीचा समावेश करण्यात आला आहे. स्ट्रॉबेरीची लागवड ही प्रायोगिक तत्त्वावर केली जाते. त्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील दोन ते तीन जिल्हे सोडल्यास इतर ठिकाणी स्ट्रॉबेरीची लागवड की कमी प्रमाणात केली जाते. राज्यभरात दोन ते चार हजार हेक्‍टरवर स्ट्रॉबेरीची लागवड होत असते. त्या तुलनेत पपईची लागवड क्षेत्र आता राज्यात ५० हजार हेक्‍टरपर्यंत पोहोचले आहे. जळगाव जिल्ह्यात येते तीन ते पाच हजार हेक्टर क्षेत्रावर पपईची लागवड होत असते. त्यामुळे लागवड क्षेत्राचा विचार करून पपईचा समावेश या योजनेत करण्यात यावा, अशीही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. पपईलादेखील निसर्गाचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसत असतो. यासह कमी तापमान, वादळ, गारपीट व अतिवृष्टीमुळेदेखील पपईचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. अशा परिस्थितीत पहिल्या नुकसान भरपाई हे फार काही मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. पपईचा समावेश फळपीक विमा योजनेत करण्यात आला तर पपई उत्पादक शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. याबाबत राज्य शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशीही मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.