जळगाव : २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनांच्या आराखड्यात आदिवासी विकास उपाययोजनांच्या ४४ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या आराखड्यास आदिवासी विकास मंत्र्यांनी मान्यता दिली. सोमवारी ऑनलाइन झालेल्या बैठकीत ही मान्यता देण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या योजनांसाठी वाढीव १८ कोटींची मागणी केली.
गेल्या वर्षी कोरोनामुळे निधीत कपात झाल्यानंतर आता तो १०० टक्के उपलब्ध झाला. त्यानंतर आता २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना ३०० कोटी ७२ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना ९१ कोटी ५९ लाख, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र १५ कोटी ५१ लाख आणि आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र २८ कोटी ९५ लाख एवढी नियतव्ययाची मर्यादा दिली आहे. शासनाने दिलेल्या नियतव्ययाच्या मर्यादेत हा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. आदिवासी विकास उपाययोजनांच्या मान्यतेसाठी सोमवारी आदिवासी विकास मंत्री ॲड.के.सी.पाडवी यांनी ऑनलाइन बैठक घेतली. यात जळगावातून पालकमंत्री हे व्हीसीद्वारे सहभागी झाले होते. या बैठकीत जिल्ह्याच्या आदिवासी विकास उपाययोजनांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र आदिवासी उपाययोजनांसाठी ९.३५ टक्के निधी मिळणे अपेक्षित असताना जिल्ह्यासाठी तो साडेआठ टक्केच मंजूर झाला आहे. त्यामुळे हा पूर्ण निधी मिळण्यासाठी आराखड्यात वाढीव १८ कोटींचा निधी मिळावा, अशी मागणी पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी केली.