जळगाव : तत्कालीन नगरपालिकेने शहरात राबविलेल्या घरकुलसह, मोफत बससेवा व इतर योजनांच्या अंमलबजावणीत पालिकेचे ६० कोटी ३२ लाखाचे नुकसान झाले होते. यातील रक्कमेच्या वसुलीसाठी आजी-माजी नगरसेवकांना आता पुन्हा नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया बुधवार ४ पासून सुरू होत आहे. नोटीस न स्विकारणाºयांच्या घरावर ती डकविली जावी असे आदेश मनपा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. तत्कालीन पालिकेने शहरात गरीबांना मोफत घरकूल देण्याची योजना, मोफत बससेवा, पेव्हर ब्लॉक, विमानतळ या सारख्या विविध योजना राबविल्या होत्या. या योजनांमध्ये अनियमिततेचा आरोप झाल्यानंतर शासनाने दोन समित्या नेमुन चौकशी केली होती. या चौकशीत पालिकेच्या ६० कोटी ३२ लाखाच्या आर्थिक नुकसानीला पालिकेतील तत्कालीन नगरसेवक जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता व ही रक्कम त्या नगरसेवकांकडून वसूल केली जावी म्हणून अहवाल देण्यात आला होता. ५२ नगरसेवकांचा समावेश२०१३ मध्ये तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ५२ नगरसेवकांना घरकुल प्रकरणात १ कोटी १६ लाखाच्या वसूलीची व मोफत बस सेवा योजनेत सुमारे ५ लाखाच्या जवळपास रकमेच्या वसुलीच्या नोटीस बजावल्या होत्या. या विरूद्ध नगरसेवकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने वसूलीच्या कारवाईस स्थगिती दिली होती. गेल्या २३ डिसेंबरला ही स्थगिती न्यायालयाने उठविल्याने आता मनपा प्रशासनाकडून पुन्हा कारवाईस सुरूवात करण्यात आली आहे. वेगवेगळे निकष याप्रश्नी आयुक्तांनी दोन दिवसांपूर्वी नोटीसा बजावण्याची कारवाई करण्याचे आदेश आस्थापना विभागास दिले होते. त्यानुसार दोन दिवसांपासून कुणाला कोणती नोटीस द्यायची याबाबत छाननी सुरू होती. यात पूर्वी ज्यांनी नोटीसा स्विकारल्या त्यांना केवळ स्मरण नोटीस, ज्यांनी स्विकारल्या नाही त्यांना पूर्वीप्रमाणेच मुळ वसूलीची नोटीस देण्याच्या सूचना आहेत. जे नगरसेवक नोटीस स्विकारणार नाहीत त्यांच्या दरवाजावर ती डकविली जावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. दोन विभागांना दिली जबाबदारी महापालिकेत गेल्या दोन दिवसांपासून काही जणांची नोटीसा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार आज दोन प्रकारच्या या नोटीस तयार झाल्या आहेत. आता बुधवारपासून महापालिकेतील बांधकाम व नगरसचिव विभागामार्फत या नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.