जळगाव : जिल्हा कोषागार कार्यालयात मार्च अखेरच्या पाश्र्वभूमीवर शुक्रवारी दिवसभर विविध विभागांच्या अधिकारी व कर्मचा:यांच्या फे:या सुरू होत्या. रात्री 10 वाजेर्पयत बिले स्वीकारली गेली. या काळात जवळपास 200 कोटींची 650 बिले सादर झाल्याची माहिती या विभागाच्या सूत्रांनी दिली. शासनाकडून विविध योजनांवर अनुदानांची तरतूद केली जात असते. तर प्राप्त निधी खर्ची करण्यासाठी अनुदानांची बिले तयार करून निधी वर्ग करण्याची प्रक्रिया ही संबंधित विभाग ते कोषागार कार्यालय यांच्या माध्यमातून होत असते. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून कोषागार कार्यालयात विविध विभागाच्या अधिकारी व कर्मचा:याच्या फे:या सुरू होत्या. फाईल्स घेऊन धावपळकोषागार कार्यालयात सकाळी 10 वाजेपासून सर्वच कर्मचा:यांना हजर रहाण्याचे आदेश होते. या विभागातील संगणकांवर प्राप्त होणा:या अनुदानांवर लक्ष ठेवून संबंधित विभागांना त्याबाबत सूचना दिल्या जात होत्या. त्यानुसार प्राप्त झालेली बिले मंजूर केली जात होती. विभागांकडून अशी सादर झाली बिलेविविध योजनांवर होणारी तरतूद, आकस्मिक खर्च, प्रवासी भत्ता, वेतन देयके, वैयक्तिक प्रतीपूर्ती, वैयक्तिक लाभार्थी, अनुदाने, सहायक अनुदानांचे सायंकाळी 5 वाजेर्पयत 416 बिले दाखल झाली होती. बिले सादर करण्याच्या या प्रक्रियेस सायंकाळनंतर आणखीनच गती आली. शासन आदेशानुसार रात्री 10 वाजेर्पयत बिले स्विकारली जावीत असे आदेश शासनाकडून प्राप्त झाले होते. त्यानुसार सर्व कर्मचा:यांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी सायंकाळी उशिरार्पयत ठाण मांडून होते. प्राप्त वृत्तानुसार रात्री 10 वाजेर्पयत सुमारे 200 कोटींची विविध विभागांची बिले जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे सादर झाल्याचे कोषागार अधिकारी एस.बी. नाईकवाडे यांनी सांगितले. बॅँक अधिका:यांची धावपळकर्ज माफीच्या अपेक्षेने जिल्ह्यातील शेतक:यांनी यंदा कर्जफेड करण्यात दुर्लक्ष केले. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ापासून जिल्हा बॅँकेच्या अधिकारी व कर्मचा:यांची धावपळ सुरू होती. शुक्रवारी सायंकाळर्पयत 300 कोटींची वसुली झाली होती. त्यात वाढ व्हावी म्हणून बॅँकेचे अधिकारी दिवसभर विविध तालुक्यांना भेटी देऊन आढावा घेत होते. रात्री उशिरार्पयत वसुलीची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ‘महसूल’ची आघाडी महसूल विभागाने विविध महसुली वसुलीसाठी प्रांताधिकारी, तहसीलदारांना लक्षांक ठरवून दिला होता. त्यानुसार सायंकाळर्पयत आढावा घेणे सुरू होते. त्यानुसार महसुली वसुलीच्या 141 कोटी 68 लाख लाखाच्या उद्दीष्टापेक्षा जास्त म्हणजेच 143 कोटी 24 लाखाची वसुली करीत जिल्ह्यास ठरवून दिलेल्या वसुलीच्या लक्षांकापेक्षा जास्त वसुली झाल्याचे झाल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातही अधिकारी वर्ग रात्री उशिरार्पयत थांबून होता. काही विभागाच्या कर्मचा:यांनाही थांबून रहाण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सर्व शासकीय कार्यालयात मार्च एण्डमुळे शुक्रवारी शासकीय अनुदान खर्ची टाकण्याची धडपड सुरू असताना बिकट आर्थिक परिस्थिती असलेल्या मनपाची मात्र मुद्रांक शुल्क, एलबीटीचे आदी अनुदान मिळविण्यासाठी धडपड सुरू असल्याचे चित्र बघावयास मिळाले. दरम्यान मालमत्ता कराची 77 कोटी 42 लाख रुपयांची मागणी असताना 30 मार्चर्पयत 43 कोटी 92 लाखांची वसुली झाली असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. मार्च एण्डची करवसुलीची लगबग वगळता मनपात तुलनेत शांतताच होती. मालमत्ता कर व विविध करांच्या वसुलीसाठी मात्र कर्मचारी प्रय} करीत असल्याचे दिसून आले. तर वीजपुरवठा खंडित होणे टाळण्यासाठी थकबाकी भरण्याकरीता मनपाला मुद्रांक शुल्कचे अनुदान तातडीने मिळविण्यासाठी धडपड करावी लागली. तसेच एलबीटीचे दोन महिन्यांचे 12 कोटी 74 लाखांचे अनुदान वितरित केल्याचे शासन आदेश मिळाल्याने ते अनुदान कोषागाराकडून प्राप्त करण्यासाठी मनपाची धावपळ सुरू होती. मनपाची मालमत्ताकराची मागणी 77.42 कोटी होती. त्यापैकी 30 मार्चर्पयत 43 कोटी 92 लाखांची वसुली झाली आहे. ही वसुली 56.74 टक्के आहे. मात्र न्यायालयीन प्रकरणातील तसेच शासकीय कार्यालयांकडील वसुली अल्प झाली आहे. ती वगळता वसुलीची टक्केवारी अधिक असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. तसेच वसुलीचा खरा आकडा शनिवारी समजेल, असे सांगितले.दोन दिवसात 65 कोटींचे अनुदान जि.प.ला प्राप्तजि.प.त मार्च एंडची प्रचंड धावपळ सुरू होती. शासनाकडून विविध शीर्षकांतर्गत मागील दोन दिवसात 65 कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले. याची बिले काढून ती लागलीच कोषागार विभागाकडे माहितीसाठी पाठविण्यात आली. पण कुठलेही अनुदान परत पाठविले नसल्याचा दावा वित्त व लेखा विभागाने केला. मागील दोन दिवसात शासनाकडून आमदार निधी, सिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, नैसर्गिक आपत्ती आदी शीर्षकांवर निधी प्राप्त झाला. या निधीबाबतची 95 बिले कोषागार विभागाकडे सायंकाळर्पयत सादर करण्यात आली. जसे अनुदान प्राप्त होत होते तशी त्याची बिले काढून लागलीच ते जि.प.च्या खात्यात घेतले जात होते. त्याची माहिती लागलीच कोषागार विभागाला सादर केली जात होती. स्वतंत्र दोन कर्मचारी ऑनलाईन माहिती गोळा करून त्याची बिले डाऊनलोड करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. सुधारित अर्थसंकल्प प्रणालीने धावपळ कमीपूर्वी अनुदान आले की नाही याची माहिती घेण्यासाठी कोषागार विभागाकडे जावे लागायचे. ही माहिती गोळा करण्यासाठी रात्री उशिरार्पयत कामकाज करावे लागायचे. पण ऑनलाईन सुधारित अर्थसंकल्प प्रणालीने अनुदान कसे आले हे लागलीच कळत होते. यामुळे धावपळ कमी झाली. जि.प.च्या सर्वच विभागांमध्ये मार्च एंडची धावपळ सुरू होती. वित्त व लेखा विभागात कर्मचा:यांनी रात्री उशिरार्पयत कामकाज केले.
‘कोषागार’कडे 200 कोटींची बिले
By admin | Updated: April 1, 2017 00:59 IST