लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : मनपाच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी ४९ कोटी ६७ लाख रुपयांच्या नवीन डीपीआरला राज्य शासनाच्या नगरविकास मंत्रालयाने शुक्रवारी मंजुरी दिली. या प्रकल्पाला २०१८मध्येच मंजुरी मिळाली होती. मात्र, मनपा प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे व मागील डीपीआर हा इतर महापालिकेच्या कॉपी-पेस्ट केल्याच्या मुद्द्यावरून निरी या संस्थेने जुना डीपीआर नामंजूर केला होता. त्यानंतर नव्याने डीपीआर तयार करून याबाबतचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पाठवला होता. अखेर या प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे.
एप्रिल २०१८मध्ये मनपाच्या तीस कोटी रुपयांच्या घनकचरा प्रकल्पाच्या डी. पी. आर.ला मंजुरी मिळाली होती. यासाठी महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून औरंगाबाद येथील लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला घनकचरा प्रकल्प तयार करण्यासाठी ठेकादेखील दिला होता. मात्र, महापालिकेने तयार केलेल्या डीपीआरमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या होत्या. तसेच डीपीआर तयार करताना मालेगाव व इतर शहरांच्या डीपीआरची कॉपी-पेस्ट केल्याचा ठपका ‘निरी’ने ठेवला होता. तसेच महापालिकेचा जुना डीपीआर नामंजूर करून नव्याने तयार करण्याच्या सूचना ‘निरी’ने दिल्यानंतर मनपाने नवीन डीपीआर तयार केला होता. २०१८च्या डीपीआरच्या तुलनेत नवीन डीपीआरमध्ये १९ कोटींची तरतूद जास्त करण्यात आली आहे.
आठ वर्षांपासून बंद पडला आहे प्रकल्प
१. मनपाचा घनकचरा प्रकल्प गेल्या आठ वर्षांपासून बंद आहे.
२. बंद पडलेल्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी दररोज २७० टनपेक्षा अधिक कचरा जमा होतो.
३. याठिकाणी अजूनही एक लाख मेट्रिक टन कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया झालेली नाही.
४. अनेक वर्षांपासून पडलेल्या या कचऱ्याला रासायनिक प्रक्रियेमुळे आगी लागतात व लागलेल्या आगीमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात धूर पसरतो.
५. कचरा प्रकल्पाच्या ठिकाणावर निघणाऱ्या विषारी धुरामुळे तब्बल २० हजार नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.
६. घनकचरा प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यास कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊन खत तयार करता येऊ शकते. तसेच परिसरात पसरणारा धूरदेखील कमी होऊन नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.
प्रकल्पासाठी १३ महिन्यांची मुदत
नवीन डीपीआर मंजूर झाल्यामुळे आता या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होऊ शकते. मनपा प्रशासनाने याआधीच निविदा प्रक्रिया राबवून औरंगाबाद येथील लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शनला हे काम दिले आहे. काही तांत्रिक मंजुरी मिळाल्यानंतर या कामाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती प्रकल्प अभियंता योगेश बोरोले यांनी दिली. तसेच प्रकल्पाच्या कामासाठी १३ महिन्यांची मुदत असून, हे काम जून २०२२पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, या डीपीआरमधील वाढीव खर्चाची तरतूद १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून करण्याचे आदेश शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.