मंठा : तालुक्यात केंधळी आणि लिंबखेडा येथील आरक्षण यादीत फेरबदल करून याचिकाकर्त्यांना चुकीची यादी व माहिती देऊन आरक्षणासंदर्भात संभ्रम निर्माण केल्याचा ठपका ठेवत मंठा तहसीलदार सुमन मोरे यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी गटविकास अधिकारी मच्छीन्द्र धस यांना दुसरी नोटीस बजावली आहे, तसेच शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.
तालुक्यातील ५० ग्रामपंचायतच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा १० नोव्हेंबर २०२० रोजी सरपंच पदासाठीच्या आरक्षण सोडतसाठी मंठा तहसील कार्यालयात बैठक घेण्यात आली होती. निवडणूक संदर्भात सर्व अधिकार तहसील कार्यालयाचे आहेत; परंतु त्यावेळी निवडणूक प्राधिकृत अधिकारी तथा तहसीलदार मंठा यांची कुठलीही स्वाक्षरी नसलेली यादी गटविकास अधिकारी घेऊन गेले. त्यांना निवडणूक आणि आरक्षणासंदर्भात कुठलेही अधिकार नसताना त्या यादीत फेरबदल करून केंधळी आणि लिंबखेडा येथील ग्रामस्थांना चुकीची यादी आणि माहिती दिली. या दोन्ही ठिकाणच्या आरक्षणासाठी गावकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे तालुक्यात आरक्षण संदर्भात संभ्रम निर्माण झाल्याने तहसीलदार मोरे यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना ३ फेब्रुवारी रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती; परंतु समाधानकारक खुलासा न दिल्याने आणि समक्ष हजर न झाल्याने तहसीलदार मोरे यांनी गटविकास अधिकारी धस यांना १६ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा दुसरी नोटीस देऊन शिस्तभंग कार्यवाहीचा इशारा दिला आहे.