चार वर्षांपूर्वीपर्यंत सरकार महिन्याभराच्या अंतराने दरवाढ करीत होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती लक्षात घेऊन तेल कंपन्यांना होणारा तोटा लक्षात घेऊन वाढ केली जात होती. सरकारकडून एकाच दिवशी जवळपास प्रती लीटर पेट्रोलमागे २ ते ५ रुपये वाढविले जात होते. सरकारकडून दरवाढीचा निर्णय होताच नागरिक, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत होते. सरकारलाही या आंदोलानांची दखल घ्यावी लागत होती. आता मात्र, पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहे. असे असतानाही राजकीय पक्ष व ग्राहकांकडून आंदोलने केली जात नाही. त्यामुळे सरकारही आपल्या परीने पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढीत आहे.
जालना जिल्ह्यात जानेवारी, २०१७ मध्ये पेट्रोलचा भाव ६१ व डिझेलचा भाव ५९ प्रती लीटर होता. १९ जानेवारी, २०२१ रोजी पेट्रोलचा भाव ९२ रुपये तर डिझेलचा भाव ८२ रुपये प्रती लीटर आहे. मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदा पेट्रोल व डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, असे असतानाही ग्राहक शांत बसलेले आहे.
चौकट
जालना शहरात दरदिवशी ११ ते १२ हजार लीटर डिझेल व पेट्रोलची विक्री होते. रिलायन्स, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलिअम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम या चार कंपन्यांमार्फत पेट्रोल व डिझेलचा पुरवठा होतो. प्रत्येक दिवशी दरात बदल करण्याचा निर्णय घेतल्यापासून शहरातील सर्वच पेट्रोल पंपांचा कारभार ऑनलाइन करण्यात आल्याचे सांगिण्यात आले आहे.
पेट्रोल व डिझेल अत्यावश्यक वस्तूमध्ये मोडणारी वस्तू आहे. पेट्रोल व डिझेल दरवाढीचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर पडत आहे. महागाई वाढण्यामागे पेट्रोल व डिझेलची भाववाढ कारणीभूत आहे. विद्यमान केंद्र शासनाला सामान्य जनतेबाबत सहानुभूती असती, तर डिझेलवर काही प्रमाणात सबसिडी दिली असती, परंतु केंद्र सरकार पेट्रोल व डिझेलवर मोठ्या प्रमाणात कर आकारून यातून नफा कमविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र शासनाविरोधात आंदोलन केले जाईल.
संतोष राजगुरू, प्रहार संघटना