जालना जिल्हा परिषदेत आगामी आर्थिक वर्षासाठी तरतूद करून त्या तरतुदीस मान्यता देण्यासाठी सोमवारी विशेष अर्थसंकल्पीय सभेचे आयोजन केले आहे. ही सभा घेतांना कोरोनाचे संकट कायम असून, काही मोजक्या सदस्यांच्याच उपस्थितीत ही सभा व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. असे असले तरी बजेटची एक प्रत सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांना पुरविण्यात आली आहे. त्या बजेटवर चर्चा होऊन कुठल्या विभागासाठी किती निधी ठेवायचा यावर सभेत मंथन होते. परंतु जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता आलेख लक्षात घेता ही सभा एक औपचारिकता ठरेल असे सांगण्यात आले.
वित्त आयोगामुळे महत्त्व झाले कमी
केंद्र सरकारने पंचायत राज योजने अंतर्गत आता थेट ग्रामपंचायतींनच महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आधी वित्त आयोगाचा निधी हा पूर्ण जिल्हा परिषदेला मिळत होता, परंतु हा वित्त आयोगाचा निधी आता त्या - त्या ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. त्यामुळे लोकसंख्येनुसार तो निधी मिळणार आहे. यंदा ५५ कोटी रुपये मिळाले होते.