जालना : मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय नोकरी व आर्थिक मदत द्यावी यासह इतर विविध मागण्यांसाठी अंबड येथील तहसील कार्यालयासमोर चार दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू आहे. उपोषणकर्त्या सात जणांची प्रकृती खालावली असून, दोघांना जिल्हा रुग्णालयात रेफर करण्यात आले आहे. परंतु, मागण्या मान्य हाेईपर्यंत उपचार घेणार नसल्याचे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे व इतर एकाने सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी आणि कुटुंबीयांना १० लाख रुपये देण्यात येतील, असे राज्य सरकारने जाहीर केले होते; परंतु आजपर्यंत या कुटुंबीयांना सरकारकडून नोकरी किंवा आर्थिक मदत मिळाली नाही. वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही शासन याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने शिवबा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मनाेज जरांगे यांच्यासह शहिदांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी सोमवारपासून अंबड येथील तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. पडत्या पावसातही हे उपोषण सुरूच होते. दरम्यान, मनोज जरांगे, बाळकृष्ण लेवडे, हरीओम येवले, सुनील शेळके, माणिक जगताप, संतोष गुजर आदी उपोषणकर्त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना अंबड रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर मनोज जरांगे व बाळकृष्ण लेवडे यांना जालना येथील रुग्णालयात रेफर करण्यात आले आहे. परंतु, जरांगे व लेवडे यांनी मागण्या मान्य होईपर्यंत उपचार घेण्यास नकार दिला होता. या वेळी शिवबा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष गणेश शिंदे, डोंगरगावचे सरपंच विष्णू घनघाव, श्रीराम पुरणकर आदींची उपस्थिती होती.
चौकट
शासनाचे दुर्लक्ष
तीन वर्षे शासनाकडे संबंधित कुटुंबांची यादी नव्हती. शासनाला पालकमंत्री टोपे यांच्यामार्फत यादी सादर करण्यात आली. शिष्टमंडळाची बैठक झाल्यानंतर आश्वासन दिले. परंतु, दिलेल्या आश्वासनानुसार मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत. त्यामुळे आता मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण सुरू राहणार असून, आपण उपचारही घेणार नसल्याचे जरांगे यांनी सांगितले.
फोटो