या संदर्भात ‘लोकमत’ने आढावा घेतला असता, अनेक धक्कादायक प्रकार पुढे आले आहेत. त्यात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळ, साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे महामंडळासह दुग्ध विकास वाढीसाठी देखील स्वतंत्र दोन लाख रुपये कर्ज देण्याची योजना होती. त्यात बँकांनी कुठलीच कारवाई केलेली नाही. विविध बँकांकडे शेकडो प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असून, काही प्रस्ताव बँकांनी मंजूर केले आहेत. परंतु, त्याचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला नसल्याचे दिसून आले. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे पंतप्रधान स्वनिधी हा शहरातील फेरीवाल्यासांठीचा होता. त्यात त्यांना कोरोना काळात व्यवसाय डबघाईला आल्यामुळे दहा हजार रुपयांचे तातडीचे कर्जअनुदान हे अत्यल्प व्याजदराने दिले जाते. परंतु, ही प्रकरणेही आज मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असल्याचे दिसून आले.
या सर्व मुद्द्यांप्रमाणे जिल्हा उद्योग केंद्र, शिक्षण विभाग तसेच बँकांशी संदर्भातील विविध योजना केवळ बँकांच्या असहकार्याच्या भूमिकेमुळे अडचणीत साद्ल्या आहेत.
चौकट
३६०० कोटींचे कृषी योजना कर्ज
जालना जिल्ह्यात कृषी आणि कृषी पूरक योजनांसाठी विविध बँकांकडून जवळपास तीन हजार ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले. त्यातच चालू वर्षात पीककर्ज वाटपाचे जवळपास ५३३ कोटी रुपये हे ९९ हजार शेतकऱ्यांना दिले आहेत. परंतु, अद्यापही ही आकडेवारी समाधानकारक नाही. त्यामुळे बँकांना सूचना देऊन तसेच काही बँकांवर बडगा उगारून हे कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचे आम्ही पालन करू.
प्रेषित मोघे, जिल्हा व्यवस्थापक अग्रणी बँक
चौकट
एक हजार प्रकरणांपैकी एकही रुपया नाही
पीककर्जाप्रमाणेच दुग्ध विकासासाठी शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्याची योजना होती. त्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून एक हजारपेक्षा अधिक अर्ज आले होते. परंतु, यातील एकाही शेतकऱ्यास हे कर्ज मिळाले नसल्याचा मुद्दादेखील या बैठकीत गंभीरतेने घेण्यात आला होता.
चौकट
वाटप करा, अन्यथा कारवाई
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांना बँकांनी सहकार्य करावे. त्यासाठी तांत्रिक मुद्दे बाजूला ठेवून पात्र लाभार्थ्यांना कर्जाचे वाटप करावे, नसता ज्या बँका हेतूपुस्सर टाळाटाळ करतील अशांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
डॉ. विजय राठोड, जिल्हाधिकारी
चौकट
जिल्ह्यातील बँका
राष्ट्रीयीकृत ६८, सहकारी संस्था १६, ग्रामीण बँक २६ तसेच सहकारी बँक ६४ आहेत. या सर्व बँकांकडे शासनाच्या जवळपास २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असू शकतात, अशी माहिती देण्यात आली.