शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नीरव मोदीच्या भारतातील प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा? लंडन हायकोर्टाने जामीन याचिका फेटाळली
2
अदानींचा मोठा निर्णय; एका आठवड्यापूर्वी केलेला ड्रॅगनपास करार केला रद्द, चिनी कंपनीला दणका
3
अफगाणिस्तानने नोंदवला पहलगाम हल्ल्याचा निषेध; परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा
4
IPL 2025: लखनौच्या अडचणीत वाढ, दुखापतीमुळं मयांक यादव आयपीएलमधून बाहेर!
5
Shiv Sena: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील संशयितांची माहिती देणाऱ्याला १० लाख रुपयांचे बक्षीस
6
भारताचा तुर्कीला दणका, विमानतळांवर सेवा देणाऱ्या सेलेबी कंपनीची सुरक्षा मंजुरी केली रद्द!
7
बिहार दौऱ्यात राहुल गांधी यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल, पोलिसांनी शंभराहून अधिक जणांना केलं आरोपी
8
India Pakistan Ceasefire: "भारत-पाकिस्तान यांच्यात १८ मेपर्यंत शस्त्रसंधी"; पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री डार यांचे विधान
9
आधी ट्रम्प यांच्यावर भडकली, नंतर पोस्ट डिलीट; कंगना म्हणाली, "जेपी नड्डांनी डिलीट करायला सांगितली"
10
ED Raid: 23 कोटींचं सोनं, 8 कोटी रोख; वसई विरार मनपाचे नगररचना उपसंचालक रेड्डीकडे सापडली कोट्यवधींची माया
11
Donald Trump : "मी असं म्हणत नाही की..."; भारत-पाकिस्तान युद्धविरामावर मोठे दावे करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांची पलटी
12
सुटी रद्द झाल्याने कामावर परतणाऱ्या मेजरवर काळाचा घाला; डोळ्यादेखत पत्नीचा मृत्यू, लेक गंभीर जखमी
13
'पाकिस्तानशी फक्त दहशतवाद अन् PoK वर चर्चा होईल; तिसऱ्याचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही'
14
'गदर'मधला दरम्यान सिंग आठवतोय का? एका आजारामुळे झालं होत्याचं नव्हतं, अभिनेत्याचा झाला दुर्देवी शेवट
15
व्यापाऱ्यांनी कोणाच्या धमकीला भीक घालू नये; आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत - देवेंद्र फडणवीस
16
इंग्लंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा; 'लेडी सेहवाग'ला मिळाली कमबॅकची संधी
17
अटक करण्याची धमकी देत मागितली खंडणी: उल्हासनगर पोलीस ठाण्यातील दोन पोलीस निलंबित
18
Crime: निवृत्त न्यायाधीशाच्या दोन मुले आणि सुनेला जन्मठेपेची शिक्षा; 2007 मधील प्रकरण काय?
19
Motivational Story: वडिलांचं सायकल दुरूस्तीचं दुकान, कष्टाची जाणीव ठेवून मुलानं दहावीत मिळवले घवघवीत यश
20
आश्चर्यकारक! आरोपीने बलात्कार पिडितेला भरकोर्टात केलं 'प्रपोज'; सर्वोच्च न्यायालयातील प्रसंग

थँक यू, पण घरबसल्या किमान उत्पन्न नको!

By admin | Updated: June 6, 2016 02:05 IST

देशात राहणाऱ्या प्रत्येकास सरकारी तिजोरीतून किमान हमी उत्पन्न म्हणून ठराविक रक्कम कोणतीही पूर्वअट न घालता द्यावी का, अशा अनोख्या प्रस्तावावर स्वित्झर्लंड या धनाढ्य देशात

झ्युरिच/बर्न : देशात राहणाऱ्या प्रत्येकास सरकारी तिजोरीतून किमान हमी उत्पन्न म्हणून ठराविक रक्कम कोणतीही पूर्वअट न घालता द्यावी का, अशा अनोख्या प्रस्तावावर स्वित्झर्लंड या धनाढ्य देशात रविवारी सार्वमत घेण्यात आले व त्यात नागरिकांनी मोठ्या बहुमताने हा प्रस्ताव अमान्य केला.अशा प्रकारची कल्पना मांडून त्यावर सार्वमत घेतले जाण्याची जगातील बहुधा ही पहिलीच वेळ होती व त्याचा निकालही अपेक्षेप्रमाणेच लागला. स्वित्झर्लंडमध्ये लोकनियुक्त सरकार शासन करीत असले तरी तेथे ‘थेट लोकशाही’ची पद्धत रुढ आहे. त्यानुसार कोणीही नागरिक लोककल्याण आणि सामाजिक महत्वाच्या विषयांवर आपले विचार मांडून त्यावर सार्वमताने लोकांचा कौल घेऊ शकतो. रविवारच्या सार्वमतासाठी ज्या प्रस्तावावर कौल घेण्यात आला त्यानुसार देशातील प्रत्येक प्रौढ नागरिकास २,५०० स्विस फ्रँक (सुमारे १.७१ लाख रु.) व १८ वर्षांखालील मुलांना ६२५ फ्रँक एवढी रक्कम सरकारने किमान हमी उत्पन्न म्हणून देण्याची कल्पना होती. ही रक्कम मिळण्यासाठी कामधंद्यासह कोणताही पूर्वअट नसावी.बेसेल येथील एका उपाहारगृहाचा मालक डॅनियल हाएनी आणि त्याच्या साथीदारांनी हा प्रस्ताव सार्वमतासाठी मांडला होता. रविवारी सायंकाळी मतदान संपल्यावर एसआरएफ या वृत्तवाहिनेने जाहीर केलेल्या ‘एक्झिट पोल’नुसार पाचपैकी चार नागरिकांनी (सुमारे ८० टक्के) हा प्रस्ताव अमान्य केला.हाएनी यांनी पराभव मान्य करतानाच नैतिक विजयाचा दावाही केला.