नवी दिल्ली : देशामध्ये असलेल्या आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार बॅँकांच्या कर्जमर्यादेवर कडक निगराणी ठेवणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील लहान बॅँकांनी दिलेल्या कर्जाची परिस्थिती नाजूक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या बॅँकांकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेच्या धोरणात्मक निर्देशांनुसार बॅँकांना आपल्या भांडवलाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम ही एका कर्जदाराला देता येत नाही. एखाद्या गटासाठी ही मर्यादा ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविता येते. काही बॅँकांनी काही कर्जदार अथवा त्यांच्या गटाला दिलेली कर्जे ही आता नाजूक असून ती धोकादायक ठरण्याच्या मार्गावर असल्याने केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने निगराणी ठेवण्याला प्रारंभ केला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेने बॅँकांवर कर्जवाटपाबाबत मर्यादा घातली असली तरी काही बाबतीत बॅँकेच्या संचालक मंडळाला नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे संचालक मंडळ या अधिकारांचा वापर करून काही प्रमाणात फेरफार करू शकते. त्यामुळेच अनेक बॅँकांनी दिलेल्या कर्जांमध्ये अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण वाढताना दिसून येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या पाच टक्के दराने वाढत आहे. त्यामुळे अर्थ मंत्रालय बॅँकांना परिपत्रक पाठवून कर्जाची मर्यादा कमी करण्याबाबत सांगू शकते. असे झाल्यास तो नियम सर्वच बॅँकांना लागू होईल. अर्थव्यवस्थेने पुन्हा उभारी घेतल्यास या मर्यादेमध्ये वाढ केली जाऊ शकते; मात्र हा तसा फारसा व्यवहार्य पर्याय नसल्याचे मत काही जण व्यक्त करीत आहेत. काही उद्योग हे कर्ज देण्याला फारसे फायदेशीर ठरत नाहीत. अशा धोकादायक क्षेत्रांना कर्जे देण्याचे प्रमाण बॅँकांनी कमी करावे, अशी सूचना अर्थमंत्रालयाकडून केली जाऊ शकते. वस्त्रोद्योग, पोलाद, ऊर्जा, दागिने तसेच हिरे या उद्योगांना कर्ज पुरविणे हे धोकादायक मानले जाते. त्यामुळे या क्षेत्रांना बॅँकांनी दिलेल्या कर्जांचा आढावा घेण्याची सूचना अर्थ मंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे. भारतातील सर्वात मोठी बॅँक असलेल्या भारतीय स्टेट बॅँकेने यापूर्वी आपल्या कर्जाची मर्यादा ओलांडली होती. त्यावेळी त्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बॅँकेची विशेष परवानगी काढून रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि इंडियन आॅईल कॉर्पाेरेशनला कर्जवाटप केले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
कर्जमर्यादेवर कडक निगराणी
By admin | Updated: May 15, 2014 03:38 IST