ऑनलाइन लोकमत
इस्लामाबाद, दि. 28 - उरी येथील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतानं पाकिस्तानची सर्वबाजूंनी कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याचाच एक भाग म्हणून सिंधू पाणीवाटप करार रद्द करण्याचा विचार भारताकडून सुरू आहे. भारताने हा करार रद्द करण्याच्या भीतीने आता पाकिस्तानची धावाधाव सुरु झाली आहे. 56 वर्षांपुर्वीचा हा करार रद्द होऊ नये यासाठी पाकिस्तानने वर्ल्ड बँकेकडे धाव घेतली आहे. पाकच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्ल्ड बँकेकडे मदत मागितली आहे.
पाकिस्तानचे अॅटर्नी जनरल अश्तर औसाफ अली यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानच्या एका शिष्टमंडळाने वॉशिंग्टन डीसीमधील वर्ल्ड बँकेच्या मुखालयात बँकेच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. वर्ल्ड बँकेकडे 1960 मधील सिंधू करारसंदर्भात मध्यस्थी करण्याची मागणी केली आहे. पाकिस्तानने 19 ऑगस्ट रोजी भारताकडे औपचारीक रुपात नीलम आणि चिनाब नदीवरील वीजनिर्मितीसंदर्भातील वादावर तत्काळ तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. सध्या हे प्रकरण पाणीवाटप लवादाकडे आहे.
दरम्यान भारत अशा प्रकारे एकाकी हा करार रद्द करू शकत नाही. जर भारतानं हा करार रद्द केला तर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागू, असं पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सरताज अजिझ यांनी म्हटले होते. कारगिल आणि सियाचेन युद्धादरम्यान देखील हा करार रद्द केला गेला नव्हता, असेही अजिझ यांनी म्हटले होते.
सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिंधू पाणीवाटप करारासंदर्भात अधिका-यांसोबत बैठक घेतली होती. या बैठकीनंतर पाणी आणि रक्त एकाच वेळी वाहू शकत नाही, असं वक्तव्य करत पंतप्रधान मोदी यांनी पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते.