लंडन : सध्या भारतीय संसदेत मांडण्यात आलेले बालश्रम विधेयक सत्ताधारी मोदी सरकारची चाचणी ठरणार आहे. या विधेयकाअंतर्गत पिळवणूक झालेल्या मुलांना मोदी सरकार किती प्राधान्य देते यावर सरकारची संवेदनशीलता ठरणार आहे, असे बाल हक्क कार्यकर्ते व नोबेल पुरस्कार विजेते सत्यार्थी यांनी म्हटले आहे. या विधेयकात करण्यात येणाऱ्या दुरुस्तीअंतर्गत १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलाकडून कोणतेही श्रम घेण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच १८ वर्षांपर्यंतच्या मुलाकडून कोणतीही अति श्रमाची कामेही करून घेता येणार नाहीत. या कायद्यात मुलांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दाही समाविष्ट केला पाहिजे, तरच हा कायदा आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या कायद्याप्रमाणे होईल. आम्ही हा कायदा होण्याची वाट पाहत आहोत. हे विधेयक सध्याच्या सरकारची चाचणी ठरणार आहे. कारण सध्याच्या राजकीय भाऊगर्दीत सरकार पिळवणूक झालेल्या मुलांना किती प्राधान्य देते हे पाहावे लागेल. गेल्या वर्षी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने काही सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. सध्याचे सरकार काही सामाजिक प्रश्नावर धीट निर्णय घेत आहे. ‘स्वच्छ भारत’, ‘बेटी बचाओ’, ‘बेटी पढ़ाओ’ या अगदी मूलभूत बाबी आहेत. (वृत्तसंस्था)