ऑनलाइन लोकमत
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}वॉशिंग्टन दि. 17 - सात मुस्लिम देशातील नागरिकांना अमेरिका प्रवेशबंदीचा निर्णय रद्द करत अमेरिकेतील न्यायव्यवस्थेने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दणका दिला होता. याप्रकरणी अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या दस्ताऐवजांमध्ये असे म्हटले आहे की, '7 मुस्लिम बहुल देशांवर घालण्यात आलेल्या अमेरिका प्रवेशबंदीवर खटला चालवण्याऐवजी या निर्णयात बदल केला जाईल. खटला चालवून वेळ घालवण्यापेक्षा देशाची सुरक्षा पाहता राष्ट्राध्यक्ष लवकर यावर उपाय काढतील', असे प्रशासनाकडून कोर्टाला सांगण्यात आले.
अमेरिकेतील न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या मुस्लिमबहुल देशांवर घातलेल्या बंदी रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर ही बंदी लागू करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. निर्वासित आणि सात मुस्लिम बहुल देशांवर ट्रम्प यांच्याकडून करण्यात आलेल्या अमेरिका प्रवेशबंदी निर्णयावरील स्थगिती हटवण्यास कोर्टानं नकार दिला होता.
आदेशाला विरोध करणा-या ट्रम्प सरकारला कोर्ट ऑफ अपील्स निर्णय देताना सांगितले की, या देशांवरील बंदी न हटवल्यास देशाचे मोठे नुकसान होईल, हे सरकार सिद्ध करू शकलेले नाही. दरम्यान, तिन्ही न्यायधीश या निर्णयाला चुकीचे समजत आहेत, अशी प्रतिक्रिया ट्रम्प सरकारने गुरुवारी दिली.
ट्रम्प यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून इराण, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया व येमेन या मुस्लीम देशांतील नागरिकांना अमेरिका प्रवेशबंदी केली होती. सुरक्षेसंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार कोर्टाकडे नाही, असे सांगत ट्रम्प सरकारने आपली बाजू मांडली होती. दरम्यान, ट्रम्प सरकारचा हा युक्तीवाद कोर्टाने फेटाळून लावला होता.
कोर्टाने ट्रम्प यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर त्यांनी संताप व्यक्त करत ट्विट केले होते. 'एखादा न्यायाधीश देशाची सुरक्षा अशाप्रकारे धोक्यामध्ये टाकू शकतो यावर विश्वास बसत नाही. जर काही झालं तर त्यासाठी न्यायव्यवस्थेला दोषी धरलं जावं, बाहेरून लोकं देशात येतच आहेत, हे वाईट आहे', असं ट्वीट ट्रम्प यांनी केले होते.