यात यंदा पुन्हा गाळे बांधकामासाठी तरतूद केली आहे. तर ठेवीत गुंतवणूक, कर्मचाऱ्यांना प्राेत्साहनासाठी पुरस्कार वितरण, डिजिटल शाळेसाठी सौर उर्जा पॅक, कोरोनांतर्गत आवश्यक उपाय, अल्पसंख्याकांसाठी सामाजिक सभागृह, कॅन्सर, हृदयरुग्णांना अर्थसहाय्य, श्वान व सर्पदंशावरील लस, ट्रॅक्टर व इतर अवजारांसाठी अनुदान, जि.प.त डिजिटायझेशन आदी बाबींसाठी यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी जि.प.चे उत्पन्न घटल्याने वाढीव तरतुदी कशासाठी, असा प्रश्न अंकुश आहेर यांनी केला. तर अजित मगर यांनी इतर विभागाच्या ज्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले ते स्वत: हजर राहिले पाहिजे, अशी मागणी केली. यावेळी पिंपळदरीत आरोग्य केंद्राच्या निवासांसाठीच्या ७.५० कोटींच्या कामास प्रशासकीय मान्यता, येहळेगाव सोळंके प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापनेसाठी बृहत आराखड्यात समावेश करणे, सेलसुरा येथील आरोग्य केंद्रात व्यायामशाळा बांधकाम, डिजिटल शाळांची उभारणी आदी ठरावही घेण्यात आले.
सभापतींना फटका
अर्थ सभापतींनी शिक्षण व २० संकीर्णमध्ये केलेल्या वाढीव तरतुदी त्यांच्या गैरहजेरीत सभागृहाने उडविल्या. त्यामुळे त्यांना हा फटका बसला असून वादाचा ठरणारा हा मुद्दा सभापतींच्या गैरहजेरीमुळे टळला.