जिल्हा परिषदेला सर्वाधिक निधी वार्षिक योजनेत दिला जातो. मात्र याच संस्थेकडूनही प्रस्ताव सादर करण्यास दिरंगाई होत असल्याचे चित्र आहे. मंजूर नियतव्ययाप्रमाणे समिती, सर्वसाधारण सभा अशा ठरलेल्या चाकोरीत नियोजन करून हे प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसह सादर करून निधी मागणी करणे आवश्यक असते. मात्र यंदा जि.प.कडून अद्याप तब्बल ४५ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव सादर झाले नसल्याचे चित्र आहे. आरोग्य, शिक्षण, पंचायत, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण अशा अनेक विभागांची ही अवस्था आहे. बांधकाम विभागाने काही प्रस्ताव दिले असले तरीही दीड पट नियोजन व दायित्वाचा मुद्दा अजूनही प्रलंबितच आहे. काही नगरपालिकांच्या प्रस्तावांचीही अशीच अवस्था आहे.
जि. प.च्या या परिस्थितीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनेकदा कानपिचक्या दिल्या आहेत. मात्र तरीही जि. प. प्रशासनाला काही जाग यायला तयार नाही. जसजसा मार्चएण्ड जवळ येईल, तसे हे विभाग जागे होतात, हा दरवर्षीचाच अनुभव आहे. दोन वर्षे निधी वापराची मुभा असलयाने जि. प.कडून त्याचा गैरफायदा घेतला जातो. मात्र यात निधी परत जाण्याची नामुष्की ओढवण्याची भीतीही नाकारता येत नाही. गतवर्षी वेळेपूर्वीच बीडीएस बंद झाल्याने अडचण झाली होती. तरीही जिल्ह्याचा वार्षिक योजनेचा १०० टक्के निधी मिळविण्यात नियोजन विभाग यशस्वी ठरला होता. आयपास प्रणालीत प्रस्ताव सादर न केल्याने अनेक जिल्ह्यांच्या निधीला कात्री लागली होती. हिंगोलीने मात्र आयपासवर आधीच प्रस्ताव सादर केले होते. नियोजन विभागाने जिल्ह्याचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली.