राज्यातील ३८५ नगर परिषद आणि नगर पंचायतमध्ये ७० हजाराहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आवश्यक तेवढा निधी शासनाकडून उपलब्ध करून दिला जात नाही. याचा दणका सफाई कामगार आणि इतर कर्मचाऱ्यांना बसतो. यात कर्मचाऱ्यांचेच वेतन अडविले जाते. मागील काही वर्षांपासूनची वेतनातील अनियमितता त्यांच्यापुढे अनेक अडचणी निर्माण करणारी ठरत आहे. कर्जाचे हप्ते लांबणीवर पडून व्याजाचा भुर्दंड बसतो. नियमित खर्चात अडचणी, अडथळे येत आहेत.
नगर परिषद आणि नगर पंचायतमधून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही अनुदान तुटवड्याचा दणका बसला आहे. मागील आठ वर्षांपासून निवृत्त झालेल्या १२ हजार कर्मचाऱ्यांना उपदान, रजा रोखीकरणाचा लाभ मिळालेला नाही. निवृत्तांना १० ते १२ कोटी रुपये घेणे आहे. निवृत्ती वेतनही नियमित मिळत नाही. वृद्धापकाळात निर्माण होणाऱ्या व्याधींवर उपचार यामुळे खंड पडतो.
वेतन आयोगाच्या फरकाची प्रतीक्षा
राज्य शासनाने इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता दिला; मात्र नगर परिषद आणि नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांना अजूनही फरकाची रक्कम मिळालेली नाही. या आयोगानुसार १०-२०-३० वर्षांची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनाही या कर्मचाऱ्याच्या पदरात पडली नाही. याशिवाय अनेक प्रश्न अधांतरी आहेत.
नियमित वेतनासाठी सतत पाठपुरावा सुरू आहे. याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे. याच्या निषेधार्थ १ मार्च रोजी ‘ढोल बजाओ, भीक मांगो’ आंदोलन केले जाईल. यातून गोळा होणारी सर्व रक्कम शासनाला पाठविली जाणार आहे. यानंतरही प्रश्न मार्गी न लागल्यास १५ एप्रिलपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन केले जाईल.
विश्वनाथ घुगे, अध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, पंचायत कर्मचारी संघटना