शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भाजप-संघातील घटक नाराज; म्हणे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरचा युद्धविराम ही तर चूक, शत्रुत्व थांबले
2
आजचे राशीभविष्य १५ मे २०२५: आर्थिक लाभ संभवतात, दुपारनंंतर मात्र अनेकांचे नशीब बदलेल...
3
शूरवीरांचा देश आहे, असा संदेश पाकला देणे आवश्यक होते; RSSचे सुनील अंबेकर यांचे प्रतिपादन
4
कर्नल सोफियांवर टीका भोवली, मंत्री विजय शाहवर FIR; हायकोर्टाने फटकारले, रात्री गुन्हा दाखल
5
न्या. भूषण गवई देशाचे ५२वे सरन्यायाधीश; अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय देणाऱ्या पीठांमध्ये सहभाग
6
अनामिक भीती वाटते, अस्थिर मन शांत होत नाही? कळकळीने स्वामींना हाक मारा, ‘ही’ प्रार्थना कराच
7
ब्रह्मोस अण्वस्त्रांच्या डेपोवर आदळले असते तर काय झाले असते? किती मोठा स्फोट झाला असता?
8
महिला राफेल उडवू शकतात, तर लष्करात त्यांची संख्या मर्यादित का? सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला सवाल
9
गरिबांच्या सेवेमुळे माझ्या मुलाला हे पद मिळाले; सरन्यायाधीश गवई यांच्या मातोश्री भावुक
10
२१ दिवसांत ३१ माओवादी यमसदनी; छत्तीसगड-तेलंगणा सीमेवर कारवाईला मोठे यश
11
पाकने २१ दिवसांनी BSF जवानाला भारताच्या ताब्यात दिले; वडील म्हणाले, मुलाची गळाभेट घ्यायची आहे
12
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाचव्यांदा दावा; म्हणाले, “होय, भारत-पाकमधील युद्ध अमेरिकेनेच संपविले”
13
२०२७ पासून मेट्रोचा मार्ग वेगाने विस्तारेल: मुख्यमंत्री; काशीगाव-दहिसरदरम्यान तांत्रिक चाचणी
14
शरद पवार गटाच्या बैठकीत स्थानिक निवडणुकांवर चर्चा; नेमके काय घडले, कोणता निर्णय झाला?
15
‘लाडक्या बहिणी’च्या नावे खाती उघडून सायबर भामट्यांना ३० हजारांत विक्री; तिघे अटकेत
16
पावसाळी शेडसाठी जैन मंदिर हायकोर्टात; ट्रस्टला महापालिकेकडे निवेदन देण्याचे निर्देश
17
‘सोडूनी सारी लाज, क्यूआर कोडने घेतली लाच’; दोन पोलिस अन् एका खबऱ्याला अटक, नेमके प्रकरण काय?
18
नागरी संरक्षण दलाच्या मानधन प्रस्तावास वित्त विभागाचा अडसर; काही त्रुटी काढून घातला खोडा
19
जम्मू काश्मीरमध्ये सैन्याच्या गणवेशात दिसले काही संशयित; महिलेची पोलिसांत धाव, शोधमोहीम सुरू
20
भारत लष्करी-राजनैतिक दोन्ही पातळीवर जिंकला; अमेरिकेच्या माजी अधिकाऱ्यांनी पाकला जागा दाखवली

दहा बालविवाह रोखले; दोन बाल विवाहांवर गुन्हा दाखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 9, 2021 04:24 IST

परभणी : मार्च ते डिसेंबर या दहा महिन्यांमध्ये जिल्ह्यात महिला व बालविकास विभागाकडून १० बालविवाह रोखण्यात आले तर ...

परभणी : मार्च ते डिसेंबर या दहा महिन्यांमध्ये जिल्ह्यात महिला व बालविकास विभागाकडून १० बालविवाह रोखण्यात आले तर २ बाल विवाहांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तालुका स्तरावर महिला बालकल्याण तसेच गाव पातळीवर ग्रामसेवकांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून शासनाने नेमले आहे. कळमनुरी तालुक्यात धारधावंडा २, महालिंगी १, कळमनुरी येथील इंदिरानगर येथे १, वसमत तालुक्यात सेलू १, बोराळा १, इंजनगाव १, हिंगोली तालुक्यात कलगाव १, पेडगाववाडी १, लोहगाव १ असे १० बालविवाह रोखण्यात आले. कळमनुरी तालुक्यातील वारंगा फाटा येथे १, वसमत तालुक्यातील माळवटा येथे १ असे दोन बालविवाह झाले. या दोन्ही बाल विवाहांवर गुन्हा दाखल केला आहे. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी विठ्ठल शिंदे, जिल्हा बाल संरक्षक अधिकारी सरस्वती कोरडे, कायदा व परिविक्षा अधिकारी ॲड. अनुराधा पंडित, बाल संरक्षण अधिकारी गणेश मोरे, जरीब खान पठाण, सचिन पठाडे, रेश्मा पठाण यांनी १० बालविवाह रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला.

दहा विवाह रोखले

मार्च ते डिसेंबर २०२० या दहा महिन्यांच्या काळात दहा बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. याबाबतची माहिती महिला व बाल विकास विभागाकडे प्राप्त झाली होती. या आलेल्या अर्जांची योग्यरितीने छाननी करुन जिल्ह्यात होणारे दहा बालविवाह रोखण्यात आले. दोन बाल विवाहांवर नियमाप्रमाणे पोलिसांकडे तक्रार करुन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

जिल्ह्यात ४५० बालसंरक्षक समित्या पाहतात काम

बालकांचे संरक्षण व्हावे म्हणून जिल्ह्यात ४५० ग्राम बाल संरक्षक समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या बालकांचे विवाह रोखण्यात नेहमीच मदत करतात. या समित्यांमार्फत बालविवाह रोखण्यासाठी जनजागृतीही केली जाते. बालकांचे संरक्षण करण्यात समित्या पुढाकार घेतात.

हिंगोली जिल्ह्यात ग्राम बाल संरक्षण समित्या जवळपास ४५० आहेत. बालविवाह कुठे होत असेल व त्यासंदर्भात कोणी अर्ज केला तर त्या अर्जाची छाननी करुन महिला व बालविकास विभागातर्फे त्याठिकाणी पथक पाठविले जाते. बालविवाह होत असेल तर नियमाप्रमाणे पोलिसांमध्ये नोंद केली जाते.

-विठ्ठल शिंदे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी

बालकांचे संरक्षण होणे गरजेचे

बाल संरक्षण याचा अर्थ केवळ बाल हक्कांचे संरक्षण करणे, असा नाही तर समाजात बाल संरक्षणाची वातावरण निर्मिती करणे होय. बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी शासनाबरोबर सर्वांची आहे. हा कायदा बालकांच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने केला आहे.