कोरोनाचा आढावा घेण्यासाठी फडणवीस हिंगोली जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. ते म्हणाले, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याने तेवढ्याच जागांचा प्रश्न होता. मात्र राज्य शासनाने माहिती सादर न केल्याने नजीकच्या निवडणुकांत ओबीसीला आरक्षण जागा राहणार नाहीत. हा प्रश्न सुटेपर्यंत भाजपच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल; तर राज्य शासनाने शहराच्या दर्जाप्रमाणे कोरोना रुग्णांना खासगी रुग्णालयाची देयके भरण्याबाबत आदेश काढले. मात्र ५० लाख रुग्णांनी उपचार घेतले. यापेक्षा महात्मा फुले जनारोग्यमध्ये सरसकट रुग्णालयांना सक्ती करणे गरजेचे होते. औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकेप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे देयके सादर करून महात्मा फुले योजनेतून परत करायची आहेत. मात्र ती स्वीकारली जात नाहीत. अशा वेळी स्पीड पोस्टने पाठवून पुरावे ठेवा, याबाबत पुन्हा दाद मागू, असेही फडणवीस म्हणाले.
म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांची संख्या कमी आहे; तर कोरोनानंतर नेमका अशा धोका असलेल्यांना ट्रॅप करून त्यांचा शोध घेतला पाहिजे. मात्र या आजारात खर्च जास्त आहे. रुग्ण कोणत्याही रुग्णालयात असो; त्याला मोफत इंजेक्शन मिळाले तर दिलासा मिळू शकतो. त्यानंतर अशा रुग्णांना रिकन्स्ट्रक्टिव्ह सर्जरी करावी लागते. त्यालाही आठ ते दहा लाखांचा खर्च येतो. विद्रूपता दिसू नये म्हणून या शस्त्रक्रियाही मोफत करून देण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली.
पीककर्ज वाटप वाढावे
मराठवाड्यात बँका पीककर्ज वाटप करीत नाहीत. त्यावर राज्य शासनाने लक्ष दिले पाहिजे. एसएलबीसीच्या माध्यमातून त्यावर नियंत्रण ठेवावे. पीकविमाही कमी मिळत आहे. त्यातही कंपन्यांची मनमानी सुरू आहे. यावेळी माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार तान्हाजी मुटकुळे, नगराध्यक्ष बाबाराव बांगर, माजी आमदार रामराव वडकुते, गजानन घुगे, शिवाजी जाधव, मिलिंद यंबल, फुलाजी शिंदे, आदी उपस्थित होते.