हिंगोली : जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण ३७.१ टक्के आहे. बालविवाहाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी प्रारूप कृती आराखडा तयार करावा. तसेच फ्रंटलाईन वर्करच्या व युनिसेफच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शाळा व गावागावांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी तयारी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी बैठकीत मंगळवारी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्हा महिला व बालविकास विभाग, युनिसेफ आणि सेंटर फॉर सोशल अँड बिहेविअर चेंज कम्युनिकेशन एसबीसी यांच्यातर्फे बालविवाह निर्मूलनासाठी जिल्हा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा कार्यदल स्थापन करण्याची आणि त्याच्या सहकार्याने बालविवाह रोखण्यासाठी कृती आराखडा विकसित करण्यासाठी तसेच अग्रभागी कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी नियोजन करणे, बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ ची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी २४ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात बालविवाह निर्मूलन प्रतिबंध जिल्हा कृती दल समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीस महिला बालविकास विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश वाघ, माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी पावसे, जिल्हा कार्यक्रमाधिकारी, आरोग्याधिकारी व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी उपस्थित होते.
औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यांमध्ये विभागीय सल्लामसलत सत्र आयोजित करून महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे निर्मूलनासाठी सोशल अँड बिहेविअर चेंज कम्युनिकेशन या संस्थेने धोरण विकसित केले आहे. यामध्ये सक्षम नावाच्या उपक्रमाची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती यावेळी सादरीकरणाद्वारे उपस्थितांना देण्यात आली.