जि.प.त निधीच्या नियोजनाचा खेळ बराच काळा सुरू राहतो. शिवाय नियोजन झाल्यावर त्याची प्रशासकीय मान्यता मिळताच निविदांपासून पुढची प्रक्रिया तर बांधकाम विभागालाच पार पाडावी लागते. मात्र, बांधकाम विभाग थेट त्यांच्या विभागाला मंजूर असलेल्या निधीपुरतेच पाहते. इतर विभागांची कामे त्यांच्याच देखरेखीखाली होतात. मात्र, त्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला जातो. दरवर्षीचीच ही बोंब आहे, यामागे नेमका काय अर्थ दडला, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र, यंदा ही बाब अंगलट आली. यावर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न करीत या विभागाला तत्कालीन शिक्षण सभापती रत्नमाला चव्हाण यांनी कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, यात जिल्ह्याचे नुकसान होत असल्याने इतरांनी त्यांना साथ दिली नाही. तर हा मुद्दा एवढा चिघळण्यास जबाबदार असलेला बांधकाम विभाग अजूनही नामानिराळाच आहे. त्यांना यात कसलीच झळ बसली नाही. परिणामी, आता काहींनी तर आपला टक्का वाढविला आहे. मार्च एण्डचा धाक दाखवून गुत्तेदारांना वेठीस धरले जात आहे. कार्यकारी अभियंत्यांच्या माघारीच हे कांड केले जात आहे. शेवटी हाती धुपाटणेच येण्याची भीती असल्याने गुत्तेदार सध्या तरी नरमाईची भूमिका घेत आहेत. मात्र, यावरून पुन्हा पदाधिकाऱ्यांकडे गदारोळ उठण्याची भीती आहे. काही गुत्तेदारांनी यात पंगा घेण्याची तयारी केली आहे. प्रकरण वेगळ्या मार्गाला गेले तर मोठ्या कारवाईचीही भीती आहे. त्यामुळे जि.प.त पदाधिकारी व सदस्यांत पेटलेल्या राजकारणात इतरांनाही चेव चढल्याचे दिसत आहे. जि.प.च्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा पेच निर्माण झाला आहे. एकतर रस्त्यांची कामे करताना काही ठिकाणी अभियंतेच गुत्तेदारी करीत असल्याची बोंब यापूर्वी सदस्यांतून होत होती. त्यातून सुटले तर क्रशरच्या कचाट्यात घातले जाते. यावर पदाधिकारी काही मार्ग काढतात की रंग देतात, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. यामुळे पशुसंवर्धन, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण आदी विभागांच्या जवळपास १८ कोटींच्या कामांचे भिजत घोंगडे कायम आहे.
जि.प.चे नूतनीकरण किती वेळा होणार?
हिंगोली जि.प.च्या इमारतीच्या नूतनीकरणाचा घाट वारंवार घातला जातो. येथेच काम करणाऱ्या काही अभियंत्यांसाठी पदाधिकाऱ्यांसह काही सदस्यांनी निर्माण केलेले हे कुरणच आता कुंपण खायची भीती निर्माण झाली. ही इमारत जेवढ्या कोटींची नाही, त्याच्या दोन ते तीन पट खर्च दुरुस्ती व नूतनीकरणावर झाला आहे. अजूनही तीच ती कामे करण्याचा सपाटा सुरू आहे. कधी अधिकाऱ्यांचे तर कधी पदाधिकाऱ्यांचे दालन सजते. सहा महिन्यांत त्याला भेगा तरी पडतात नाही तर जागीच सडते.
लघुसिंचनच्या चौकशीची मागणी
जि.प. सदस्या यशोदा दराडे यांनी जि.प.च्या लघुसिंचन विभागाने केलेल्या खर्चाचे मापदंड व पाणीसाठा याची सक्षम तांत्रिक अधिकऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. निवेदनात म्हटले की, लघुसिंचनचे कार्यकारी अभियंता चं.दा. वाघमारे हे जानेवारी २०१९ पासून रुजू झाले आहेत. त्यांच्या काळात झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रत्यक्षात होणारा पाणीसाठा हा अंदाजपत्रकात नमूद केल्यापेक्षा खूप कमी आहे. सिमेंट बंधारे व पाझर तलावांची कामे करताना निकष पाळले नाहीत. कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून त्यांनी नियमात नसणारी कामे करून घेतल्याचा आरोपही केला. यावर जि.प. अध्यक्ष गणाजी बेले यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करावी, असे आदेशित केले आहे. आधीच निविदेपूर्वीच काम केल्याचा प्रकार समोर आला असताना ही नवी तक्रार झाली आहे.