हिंगोली : जिल्हाभरात ४९५ ग्रामपंचायतीसाठी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीचा निकाल १८ जानेवारी रोजी लागला. निवडणुकीच्या धामधुमीतून मुक्त झालेल्या उमेदवार, पॅनलप्रमुखांना आता निवडणुकीत झालेला खर्च सादर करावा लागणार आहे. ऑनलाईन, ऑफलाईन खर्च सादर करण्याची मुभा असली तरी अनेक जण ऑनलाईन खर्च सादर करण्याला पसंती देत आहेत. मात्र नेटवर्कची अडचण उभी राहत आहे.
जिल्ह्यातील ४९५ ग्रामपंचायती पैकी ७३ ग्रामपंचायती बिनविरोध निवडल्या गेल्या. त्यामुळे ४२२ ग्रामपंचायतीच्या ७ हजार ८६१ जागांसाठी निवडणूक झाली.
या निवडणुकीचा निकाल नुकताच हाती आला. निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना निवडणुकीत झालेल्या खर्चाचा तपशील ३० दिवसांच्या आत सादर करावा लागणार आहे. गत निवडणुकीत झालेल्या खर्चाचा तपशील सादर न करणाऱ्या जिल्ह्यातील २११ जणांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे पराभूत झालेल्या उमेदवारांसह निवडणून आलेले उमेदवार, पॅनलप्रमुख निवडणूक खर्च सादर करण्यासाठी धावपळ करताना दिसून येत आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून ते निवडणून येईपर्यंत झालेल्या खर्चाचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा लागणार आहे.
असा सादर करावा लागतो निवडणूक खर्च
ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारांना खर्च दाखल करणे अनिवार्य आहे. निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या विहीत नमुन्यात खर्च सादर करावा लागतो. यामध्ये उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून ते घरपट्टी, वाहनखर्च, बॅनर, स्टीकर, चहापाणी, पॉम्प्लेट आदी खर्चांचा समावेश असतो. यासाठी निवडणूक विभागाने ऑफलाईन व ऑनलाईन खर्च सादर करण्यास मूभा देण्यात आली आहे.
खर्च सादर करण्यास मोबाईल रेंजचा अडसर
ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारांना निवडणुकीत झालेला खर्च सादर करावा लागणार आहे. यासाठी ऑफलाईन सुविधा असली तरी अनेकजण ऑनलाईन खर्च सादर करण्याला प्राधान्य देत आहेत. मात्र अनेक गावांत मोबाईल रेंजचा प्रश्न निर्माण होत आहे. उमेदवारी अर्ज सादर करतानाही रेंजचा प्रश्न निर्माण झाला होता. दोन दोन दिवस रेंजन राहत नसल्याने शेवटच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज सादर करावा लागला. आता रेंजचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने निवडणूक खर्च सादर करताना उमेदवारांची दमछाक होताना दिसून येत आहे.
उमेदवारांपुढे अनेक अडचणी
निवडणुकीत झालेला खर्च ऑनलाईन सादर करण्याला प्राधान्य दिले असले तरी खर्च कसा सादर करावा, याबाबतचे प्रशिक्षण उमेदवारांना नसल्याने नेट कॅफे, ऑनलाईन सेंटरला जावावे लागत आहे. ऑनलाईन चालकांकडून जास्तीची रक्कम आकारली जात असल्याने नाहक भूर्दंड पडत आहे. त्यामुळेच अनेक जण निवडणूक खर्च सादर करण्याचे काम करणाऱ्या जाणकारांमार्फत ऑफलाईन खर्च सादर करत आहेत.