गोंदिया : खरीप हंगाम अगदी तोंडावर येऊन ठेपला असतानाच आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाचे भाव वाढल्याचे कारण सांगून सर्वच कंपन्यांनी खतांचा किमतीत मोठी वाढ केली आहे. या दरवाढीमुळे याआधी १२०० रु. मिळणारी डीएपी खताची बॅग आता शेतकऱ्यांना १९०० रुपयांना घ्यावी लागणार आहे. यामुळे आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला. ही दरवाढ त्वरित मागे घेण्याची मागणी मनसेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली.
खतांच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. १०:२६:२६ खतांचा दर ११७५ रु. वरून १७७५ रु. झाला आहे. तसेच २०:२०:०:१३ चा दर ९७५ रु. वरून १३५० रु. व १२:३२:१६ चा दर ११८५ वरून १८०० रु. झाला आहे. यामुळे आता एवढे महागडे खत कसे विकत घ्यायचे व पेरणी कशी करायची, असा प्रश्न देशभरातील शेतकऱ्यांना पडला आहे. केंद्र सरकारने रासायनिक खतांची दरवाढ करण्यास मान्यता दिली नसल्याचे स्पष्ट केलेले असतानाही खत कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी दरवाढ लागू केली आहे. अगोदरच वाढलेली महागाई, कोरोनाचे संकट व लाॅकडाऊनमुळे शेतमालाची विक्री व्यवस्था कोलमडून पडलेली असल्याने शेतकरी परेशान आहे. अशा परिस्थितीत हा खतांच्या दरवाढीचा प्रकार म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना असाच आहे. केंद्र सरकारने खतांवरील अनुदानात वाढ करून खतदर नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे होते. परंतु, केंद्र सरकारने मागच्या वर्षीचेच अनुदान कायम ठेवून खतांच्या दरवाढीला एक प्रकारे हातभार लावण्याचेच काम केले आहे. केंद्र सरकारला खरोखरच शेतकऱ्यांना मदत करायची असेल, तर त्वरित खतांची दरवाढ रद्द करण्यात यावी, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेचे जिल्हाध्यक्ष मनीष चौरागडे, हेमंत लिल्हारे, जिल्हा उपाध्यक्ष मुकेश मिश्रा, तालुकाध्यक्ष सुरेश ठाकरे, शहराध्यक्ष राजेश नागोसे, शहर उपाध्यक्ष क्षितिज वैद्य, रजत बागडे यांनी जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
.....
केंद्राने पाठ थोपटून घेऊ नये
एका बाजूला खतांचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढवून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची लूट करत आहे. तर, दुसरीकडे पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा १९ हजार कोटींचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करून केंद्र सरकार पाट थोपटून घेत आहे. परंतु, सद्य:परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीएम-किसान निधीचे पैसे पेरणीच्या कामाला तेवढे उपयोगी पडणार नाहीत.