पाणी टंचाई कृती आराखडा फिस्कटला

उन्हाळ््यात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात निर्माण होणार्‍या पाणी टंचाईला लक्षात घेता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने पाणी टंचाईसदृश गावांसाठी पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार केला होता.

गोंदिया : उन्हाळ््यात जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात निर्माण होणार्‍या पाणी टंचाईला लक्षात घेता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने पाणी टंचाईसदृश गावांसाठी पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार केला होता. जिल्ह्यातील ८२ गावे व २२ वाड्यांसाठी १११ उपाययोजनांचा या आराखड्यात समावेश होता. मात्र धक्कादायक बाब अशी की, या आराखड्याचे सर्वेक्षणच अद्याप पूर्ण झालेले नाही. यामुळे यंदाचा हा कृती आराखडा फिस्कटल्याचे चित्र असून पावसाळा सुरू झाल्यावर यावरील कृतीचा गावकर्‍यांना काय लाभ मिळणार, असा सवाल येथे उपस्थित केला जात आहे. जिल्ह्यात उन्हाळा चांगलाच तापतो व ग्रामीण भागात कित्येक गावांत पाणी पेटत असते. यावर जिल्हा परिषद ग्रामीण पुरवठा विभाग पंचायत समित्यांकडून पाणी टंचाई निर्माण होणार्‍या गावांची यादी मागविते. पंचायत समित्यांकडून आलेल्या यादीच्या आधारे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने जिल्ह्याचा पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार केला. यामध्ये ८२ गावे व २२ वाड्यांसाठी १११ उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये नवीन विंधन विहीर, नळ योजना विशेष दुरूस्ती, विहीर खोलीकरण/इनवेल बोअर, खासगी विहीर अधिग्रहण आदी उपाययोजना करावयाच्या आहेत. आराखड्यात समाविष्ट गावे व वाड्यांची तालुकानिहाय आकडेवारी बघितल्यास, गोंदिया तालुक्यात १६ गावे व ४ वाड्या, गोरेगाव ७ गावे व ४ वाड्या, सडक अर्जुुनी ४ गावे व ३ वाड्या, अर्जुनी मोरगाव १८ गावे, तिरोडा १० गावे, सालेकसा ५ वाड्या, देवरी १७ गावे व ३ वाड्या तर आमगाव तालुक्यात ९ गावे व २ वाड्यांचा समावेश आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने तयार केलेल्या या आराखड्यातील गावांचे प्रथम विभागाच्या भूवैज्ञानिकांकडून सर्वेक्षण करवून खरच या गावांत उपाययोजनांची गरज आहे काय जाणून घेतले जाते. यासाठी विभागाकडे सहायक भूवैज्ञानिक रेखा गजभिये, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक विशाल मंत्री व अमोल बालपांडे असे तीन कर्मचारी आहेत. ते गरज असलेल्या ठिकाणी उपाययोजना असल्याची शिफारस अथवा केलेली मागणी रद्द करतात. भूवैज्ञानिकांनी तयार केलेला हा अहवाल अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे जातो व त्यांच्या मंजुरीनंतर त्यावर खर्‍या अर्थाने उपाययोजना करण्यास सुरूवात होते. येथे मात्र विभागाच्या भूवैज्ञानिकांकडून आराखड्यातील गावांचे सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झालेच नसल्याची माहिती आहे. मध्यंतरी आलेल्या लोकसभा निवडणूक व निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा तसाही सर्वच शासकीय कार्यालयांकडे एक बहाणा यंदा उपलब्ध आहे. त्यानुसार यांनीही आपले उत्तर दिलेच आहे. ते काही असो, मात्र आता पावसाळा तोंडावर आला असून कधी सर्वेक्षण पूर्ण होणार व त्यांचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांकडे जाणार. शिवाय त्यावर जिल्हाधिकारी कधी मंजुरी देणार ही एक लांबलचक प्रक्रिया अद्याप शिल्लक आहे. अशात मात्र पावसाळा आता तोंडावर आला असून पाऊस सुरू झाल्यावर आपोआपच विंधन विहीर व विहिरींना पाणी लागून गावातील पाणी टंचाई संपुष्टात येणार. तर या आराखड्याच्या खटाटोपाचा अर्थच काय निघणार. यावरून यंदाचा पाणी टंचाई कृती आराखडा चक्क फिस्कटला असून ग्रामीणांचे तोंड बंद ठेवण्यासाठी चालविलेला एक खेळच असल्याचे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. (शहर प्रतिनिधी)