गोंदिया : मुलींच्या जन्माचे स्वागत करा, स्त्री भ्रूणहत्येवर आळा घालण्यासाठी शासनाने ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना १ ऑगस्ट, २०१७ पासून सुरू केली. या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असलेल्या ३९४ लाभार्थ्यांपैकी २६५ जणांचे एफडी करण्यात आली, परंतु १२९ लाभार्थ्यांचे ३२ लाख २५ हजार रुपये बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये असताना, त्या लाभार्थ्यांचे डिमांड ड्राफ्ट (मुदत ठेव) तयार करून देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे लाभार्थी अडचणीत आले आहेत.
१ ऑगस्ट, २०१७ पासून ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील ८३४ लोकांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहे. यापैकी ३९४ अर्ज मंजूर करण्यात आले. एकाच मुलीवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या जोडप्यांना मुलीसाठी ५० हजार रुपये, तर दोन मुलींवर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या जोडप्यांना २५ हजार रुपये या योजनेतून देण्यात येतात. ३९४ लाभार्थ्यांसाठी गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने बँक ऑफ महाराष्ट्राकडे १ कोटी रुपये जमा केले. या १ कोटीपैकी ३२ लाख २५ हजारांचे डिमांड ड्राफ्ट १२९ लाभार्थ्यांना दिलेच नाहीत. या लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी महिला बाल कल्याण विभागाने महाराष्ट्र बँकेला वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्यांनी कोरोनाचे नाव पुढे करून आपल्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
बॉक्स
दोन वर्षांत मिळाले दीड कोटी
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महिला व बालकल्याण विभागाला सन २०१९-२० ते सन २०२१ पर्यंत एकूण १ कोटी ५२ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक कोटी रुपये लाभार्थ्यांना देण्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्राला देण्यात आले आहेत, तर ५२ लाख रुपये महिला व बाल कल्याण विभाग जिल्हा परिषदेकडे आहेत.
बॉक्स
४४० अर्ज प्रलंबित
‘माझी कन्या भाग्यश्री’ या योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा, म्हणून अर्ज मागविले जाते. एकूण ८३४ अर्जांपैकी ३९४ अर्जावर जिल्हा परिषदेने विचार केला. उर्वरित ४४० अर्ज प्रलंबित आहेत. त्यांच्यासाठी १ कोटी १० लाख रुपयांची गरज भासणार आहे, परंतु कोरोनाच्या संसर्गामुळे शासनाने निधी न दिल्यामुळे या अर्जावर विचारच झाला नाही.
कोट
३९४ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रकडे १ कोटी रुपयांचा निधी पाठविण्यात आला. त्यापैकी २६५ लाभार्थ्यांचे डीडी बँकेने तयार करून दिले, परंतु कोरोनामुळे आमच्या बँकेत मनुष्यबळ कमी असल्याचे कारण सांगून, त्यांनी १२९ लोकांचे ३२ लाख २५ हजार रुपयांचे डीडी तयार करून दिले नाहीत. सतत आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.
- संजय गणवीर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बाल कल्याण विभाग जि.प.गोंदिया