दोन मोबाईल टॉवर सील

नगर परिषदेच्या कर वसुली विभागाने कर वसुलीसाठी ठोस पाऊल उचलत गोंदियातील दोन मोबाईल टॉवर सोमवारी (दि.२०) सील केले.

करवसुली विभागाचा दणका : ६.५० लाखांची थकबाकी, इतरांवरही होणार कारवाईगोंदिया : नगर परिषदेच्या कर वसुली विभागाने कर वसुलीसाठी ठोस पाऊल उचलत गोंदियातील दोन मोबाईल टॉवर सोमवारी (दि.२०) सील केले. या दोन टॉवर्सवर सन २००९ पासून सहा लाख ५१ हजार ५९८ रूपयांची थकबाकी आहे.३१ मार्चपर्यंत करवसुलीचे लक्ष्य निर्धारित करीत कर वसुलीची मोहीम आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यासाठी फक्त ११ दिवसांचा कालावधी उरला आहे. या कालावधीत जास्तीत जास्त कर वसुली व्हावी यासाठी कर वसुली विभागाकडून प्रयत्न केले जात आहे. त्यातच या विभागाकडून आता अंतिम टप्प्यात का असेना, रोखठोक भूमिका घेत थकबाकीदारांच्या मालमत्तेला सील करण्याची कारवाई केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी कर वसुलीदरम्यान मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांनी रामनगर परिसरातील दुकान सील केले होते. नगर परिषदेच्या कर वसुली मोहिमेंतर्गत सोमवारी (दि.२०) तीच परिस्थिती निर्माण झाली. वायरलेस पी.टी.इन्फो सर्विसेस यांच्या दोन टॉवरला कर वसुली विभागाच्या पथकाने सील केले. या कंपनीच्या गणेशनगर परिसरातील टॉवरवर सन २०१०-११ पासून तीन लाख तीन हजार ६९७ रूपयांची थकबाकी होती. तसेच सिव्हील लाईन्स परिसरातील टॉवरवर सन २००९-१० पासून तीन लाख ३७ हजार ९०१ रूपयांची थकबाकी होती. वारंवार मागणी करूनही कंपनीकडून थकबाकी भरली जात नसल्याने अखेर पथकाने सोमवारी (दि.२०) दोन्ही टॉवर्स सील केले. शासनाक डून नगर परिषदेला शंभर टक्के कर वसुलीबाबत पत्रक पाठविण्यात आले आहे. त्यानुसार नगर परिषद कर वसुलीच्या कामाला लागली आहे. मात्र मालमत्ता धारकांकडून कर भरण्यासाठी नेहमीच टाळाटाळ केली जात असल्याचे प्रकारही घडतात. मात्र यंदा नगर परिषदेने कर भरण्यास नकार देणाऱ्यांच्या मालमत्ता सील करण्याचे काम सुरू केले. त्यामुळे थकबाकीदारांवर याचा वचक बसल्याचे दिसून येते. कर वसुलीच्या मोहिमेंतर्गत रामनगर मधील दुकान सील केल्यानंतर आता टॉवर्स सील करण्यात आल्याने त्याचा फायदा कर वसुलीसाठी मिळणार असल्याचेही दिसते. मात्र ही कारवाई आणखी अगोदर केली असती तर जास्त फायदा झाला असता अशी चर्चा सुरू आहे. (शहर प्रतिनिधी)मोरे यांनी केली होती सुरूवात नगर परिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी सुमंत मोरे यांनी दोन वर्षांपूर्वी कर वसुलीसाठी शहरात मालमत्ता सील करण्याची कारवाई केली होती. सिव्हील लाईन्स परिसरातील एक दुकान त्यांनी सील केले होते व त्यानंतर शहरातील एका शाळेलाही सील केले होते. त्याचा फायदाही नगर परिषदेला मिळाला होता व त्यावर्षी ५० टक्केपेक्षा जास्त कर वसुली झाली होती. आता यंदा मुख्याधिकारी चंदन पाटील यांनी तीच मोहिम सुरू केली असून यंदाही याचा फायदा मिळतो काय, हे येत्या काही दिवसांत दिसणार आहे.