निराधार लाभार्थ्यांचे अर्ज भरून घेतले
आमगाव : कोरोनामुळे घराबाहेर पडू शकत नसलेल्या वृद्ध व दिव्यांगांना विशेष साहाय्य्य योजनेचा लाभ मिळवून देता यावा यासाठी ‘गृहभेट आपुलकीची’ ही संकल्पना अंमलात आणली जात आहे.
सडक योजनेच्या रस्त्याची दुरवस्था
तिरोडा : तालुक्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत रस्त्याची निर्मिती व डांबरीकरणाचे काम करण्यात आले. परंतु यापैकी अनेक रस्त्यांची अल्पावधीतच दुरवस्था झाली आहे. यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तंटामुक्त गाव अभियान नावापुरतेच
सडक-अर्जुनी : राज्य शासनाच्या तंटामुक्ती गाव अभियान योजनेला गावागावातील राजकीय गटबाजी आणि अकार्यक्षम पदाधिकाऱ्यांमुळे ग्रहण लागल्याने या अभिनव योजनेचा अनेक गावात फज्जा उडाला आहे.
भटक्या समाजाची समस्या संपता संपेना
बोंडगावदेवी : पोटाची खळगी भरण्यासाठी विंचवाचे बिऱ्हाड पाठीवर या म्हणीप्रमाणे लोहार समाज भटकंती करून आपल्या संसाराचा गाडा हाकत आहे. यासाठी गावोगावी फिरून मिळालेल्या पैशातून ते आपला उदरनिर्वाह करतात. मात्र त्यांच्या समस्या कायम आहेत. त्या केव्हा संपतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कार्यालयातून तक्रारपेट्या गायब
सालेकसा : शासकीय-निमशासकीय कार्यालयातील कामकाज आणि कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल अनेक तक्रारी असतात. तक्रारी निराकरण करण्यासाठी वरिष्ठांकडे जाणार या हेतूने शासकीय कार्यालयात तक्रारपेट्या लटकविलेल्या दिसायच्या. मात्र आता या तक्रारपेट्या गायब झाल्या आहेत. संबंधितांची तक्रार कुठे करावी, असा प्रश्न जनसामान्यांना पडला आहे.
रासायनिक खतांचा अतिवापर धोकादायक
देवरी : चांगले पीक घेण्यासाठी शेतकरी रासायनिक खतांचा वापर करीत आहेत. परंतु अलीकडे या खतांचा अतिवापर होत आहे. त्यामुळे त्याचा मानवी जीवनावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत असून, रासायनिक खतांमुळे पोषक तत्त्व नष्ट होत असून पिकांनासुद्धा नुकसान होतो.
रोजगार सेवकांना मानधन अत्यल्प
गोरेगाव : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी झटणारे रोजगार सेवक संकटात आहेत. लोकांच्या हाताला काम द्यावे म्हणून मनरेगांतर्गत काम उपलब्ध करून देण्यात त्यांची जबाबदारी आहे. मनरेगा कामाची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या रोजगार सेवकांच्या मानधनात वाढ करावी.
जिल्ह्यातील वनसंपदा आली धोक्यात
अर्जुनी-मोरगाव : नागझिरा अभयारण्य व वनपविभाग परिसरात कोट्यवधी रुपयांची वनसंपदेची तस्करी केली जात असल्याचे नागरिकांमधून ओरड होत आहे. शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. याकडे संबंधित विभागाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे.