व्यापारी व अधिकारी आणतात बाधा

शासनाकडे आम्ही आपली बाजू मांडली आहे. परंतु काही विशिष्ट व्यापारी व अधिकारी शासनाला चुकीची माहिती पुरवून ...

तेंदूपत्ता विक्री प्रकरण : ग्रुप आॅफ ग्रामसभेचा आरोपगोंदिया : शासनाकडे आम्ही आपली बाजू मांडली आहे. परंतु काही विशिष्ट व्यापारी व अधिकारी शासनाला चुकीची माहिती पुरवून आम्ही राबवित असलेल्या उपक्रमात बाधा आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तसेच त्यांनी आमचा मानसिक छळ करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे, असा आरोप तेंदूपत्ता विक्रीच्या सामूहिक वनहक्क प्राप्त गावांच्या वनहक्क धारकांच्या ग्रुप आॅफ ग्रामसभेने केला आहे.ग्रुप आॅफ ग्रामसभेने दिलेल्या पत्रकानुसार, यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोली, अमरावती व गोंदिया जिल्ह्यातील १०० गावांतील वनहक्क कायदा २००६ व त्या अंतर्गत नियम २००८ तसेच सुधारित नियम २०१२ च्या अधिन राहून कलम ३ (१) (ग) नुसार ग्रुप आॅफ ग्रामसभेला गौण उपज गोळा करणे, विक्री व व्यवस्थापन करण्याचे स्वामित्व मिळाले आहे. सुधारित नियम २०१२ च्या नियम २ (१) (घ) अन्वये ग्रामसभांचा महासंघ स्थापन करून विक्री करण्याचे अधिकारी असून त्यानुसार सन २०१३ पासून तेंदूपानाची विक्री करीत आहेत.तेव्हापासून जिल्ह्यातील तीन गावे व इतर जिल्ह्यातील गावे अशा १६ गावांची रीतसर निविदा काढणे, जाहिरात देणे आदी कार्यवाही करण्यात आली. परंतु व्यापाऱ्यांनी माल न घेण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा उपवनसंरक्षकांनी आपल्या दालनात व्यापाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी ग्रामसभेच्या मालावर व्यापाऱ्यांनी बहिष्कार घातला होता. सन २०१४ मध्ये निविदा व जाहिरात देऊनही त्यांच्या मालावर बहिष्कार घातल्याने आदिवासी विभाग महामंडळाकडून सन २०१३ पासून निधी प्राप्त करून व्यवहार ग्रामसभांनी केला. सन २०१६ मध्ये काही व्यापाऱ्यांना ई-मेलने निविदा पाठविली. परंतु फक्त एकाच व्यापाऱ्याने निविदा भरली. मात्र पूर्वीच्या तिन्ही वर्षात पारदर्शकता ठेवूनही ग्रामसभेचा माल व्यापाऱ्यांनी घेतला नाही. सन २०१७ मधील विक्री आपल्या अधिकारात केल्याचे गृप आॅफ ग्रामसभेचे म्हणणे आहे. त्यात इतरांना कोणताही अधिकार नाही. मात्र ही बाब व्यापारी व लोकप्रतिनिधींच्या पचनी पडत नाही. वन विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना चुकीची व खोटी माहिती पुरवून ती शासनास पाठविली आहे. यात वन विभागाचे सेवानिवृत्त वनाधिकारी ढवळाढवळ करून सन २०१३-२०१४ व २०१६ मध्ये बहिष्कार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना सहकार्य करीत असल्याचा आरोप ग्रुप आॅफ ग्रामसभेने केला आहे. (प्रतिनिधी)